Farmers Protest LIVE: सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म, जानें क्या निकला नतीजा

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की बातचीत से हम खुश हैं। लेकिन जब तक पूरा समाधान नहीं निकल जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी दो मांगों को मान लिया है। आज की बातचीत अच्छी रही। अब चार जनवरी को अगली वार्ता होगी, तब तक शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा।

नए कृषि कानूनों को लेकर छठे राउंड की बातचीत खत्म हो गई है। इस मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को फिर बैठक होगी।

विज्ञान भवन में वार्ता के दौरान लंच ब्रेक में किसानों ने लंगर का खाना खाया। किसानों के साथ मंत्रियों ने भी लंगर का खाना खाया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल प्लेट लेकर कतार में लगे दिखे।

किसान संगठनों और सरकार की बातचीत में अभी ब्रेक हुआ है। मंत्री किसानों के साथ खा रहे हैं। सरकार के साथ बैठक में शामिल किसान नेताओं का कहना है कि सरकार आगे नहीं बढ़ रही है, हम अपनी मांग पर अडिग हैं।

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, “सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के लिए हमने लंगर से लेकर कंबल की सेवा मुहैया कराई है। आज हम यहां फ्री वाई-फाई स्थापित हुआ है कि नहीं यह देखने आए हैं, क्योंकि यहां के किसानों ने सिंगल कमी की शिकायत की थी।”

दिल्ली के किसान भवन में किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच वार्ता शुरू हो गई है। बैठक में 40 किसान संगठन के नेता मौजूद हैं। वहीं, सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल बैठक में शामिल हैं। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले।

किसानों के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने आवास से विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गए हैं।

सरकार से बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें उम्मीद है सरकार को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। उन्होंने कहा कि हमारा रुख सरकार की वजह से अड़ियल हुआ है। टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ कानून वापसी पर चर्चा करेंगे। हमारी ओर से अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की जा रही है।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जो कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, किसानों और सरकार के बीच आज की वार्ता के लिए गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गए हैं।

किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से बातचीत के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच गया है। एक किसान नेता कहा, “हमारा रुख स्पष्ट है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।”

किसान नेता बिंदर सिंह गोले वाला ने कहा, “आज दो बजे बैठक होगी। इस बैठक से हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इस साल इस कानून पर फैसला हो जाए तो यह हमारे और सरकार के लिए अच्छा होगा। जब कानून रद्द होगा हम तभी यहां से जाएंगे वरना नए साल पर भी यही रहेंगे।”

तीनों कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सिंघु बॉर्डर से रवाना हो गया है। केंद्र सरकार आज प्रदर्शनकारी किसानों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी।

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयुक्त सचिव सुखविंदर सिंह साबरा ने कहा, “सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता से पहले किसानों और सरकार के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। हमें नहीं लगता कि हम आज भी किसी समाधान तक पहुंचेंगे। तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए।”

राजनाथ सिंह ने कहा, “किसान कम से कम 2 साल इस कानून को उपयोग करके देखे कि ये कानून कितना उपयोगी है फिर अगर आपको लगता है कि कानून में संशोधन करने की जरूरत है तो हमारी सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है और आज भी किसान बातचीत करे, उन्हें लगता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं।”

सरकार से वार्ता से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर कहा कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। संशोधन पर बात नहीं बनेगी।

कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच आज वार्ता होनी है। वार्ता से पहले एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों की वकालत की है। उन्होंने कहा, “कृषि संबंधी यह जो तीन कानून बने हैं यह किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे हैं। पिछली सरकारों की तुलना में हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी बढ़ाई हैं। इन तीनों कानूनों के माध्यम से हमने पूरी कोशिश की है कि किसानों की आमदनी दो-तीन गुना बढ़े।”

राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत हो रही है,मुझे विश्वास है इसका समाधान निकलेगा। मैं किसानों से विनती करता हूं मैंने इस कानूनों को देखा है, मैं भी कृषि मंत्री रह चुका हूं इसलिए मैं कहता हूं कि यह कानून किसानों के हित में है।