खड़गे ने संसद परिसर में प्रमुख नेताओं की मूर्तियों के स्थानांतरण पर जताया विरोध, बताया मनमाना फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर में प्रमुख नेताओं की मूर्तियों के स्थानांतरण पर कहा कि महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सहित कई महान नेताओं की मूर्तियों को संसद भवन परिसर में उनके प्रमुख स्थानों से हटाकर एक अलग कोने में स्थानांतरित कर दिया गया है। बिना किसी परामर्श के इन मूर्तियों को मनमाने ढंग से हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। पूरे संसद भवन में ऐसी लगभग 50 मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ हैं।

खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्तियों को प्रमुख स्थानों पर और अन्य प्रमुख नेताओं की मूर्तियों को उचित स्थानों पर उचित विचार-विमर्श और विचार-विमर्श के बाद स्थापित किया गया था। संसद भवन परिसर में प्रत्येक मूर्ति और उसका स्थान अत्यधिक मूल्य और महत्व रखता है। पुराने संसद भवन के ठीक सामने स्थित ध्यान मुद्रा में महात्मा गांधी की मूर्ति भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अत्यधिक महत्व रखती थी। सदस्यों ने अपने भीतर महात्मा की भावना को आत्मसात करते हुए महात्मा गांधी की मूर्ति पर अपना सम्मान व्यक्त किया।

खड़गे ने कहा कि यह वह स्थान है जहां सदस्य अक्सर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करते थे, जिससे उनकी उपस्थिति से शक्ति मिलती थी। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा भी एक ऐसे स्थान पर स्थापित की गई थी, जो यह संदेश दे रही थी कि बाबासाहेब सांसदों की पीढ़ियों को भारत के संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संयोग से, 60 के दशक के मध्य में अपने छात्र जीवन के दौरान, मैं संसद भवन के परिसर में बाबासाहेब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग करने वालों में सबसे आगे था। ऐसे ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप अंततः डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया गया, जहां वह पहले से स्थापित थी। बाबासाहेब की प्रतिमा को पहली जगह पर स्थापित करने से लोगों को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए निर्बाध आवागमन की सुविधा भी मिली। अब यह सब मनमाने और एकतरफा तरीके से खत्म कर दिया गया है।

खड़गे ने आगे कहा कि संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों के चित्र और प्रतिमाएँ स्थापित करने के लिए एक समर्पित समिति है, जिसे "संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों के चित्र और प्रतिमाएँ स्थापित करने संबंधी समिति" कहा जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सांसद शामिल हैं। हालाँकि, 2019 के बाद से समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। अंत में खड़गे ने कहा कि संबंधित हितधारकों के साथ बिना किसी उचित चर्चा और विचार-विमर्श के लिए गए ऐसे निर्णय हमारी संसद के नियमों और परंपराओं के विरुद्ध हैं।