खड़गे ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को बताया तानाशाही लाने की कोशिश, कहा- BJP से छुटकारा पाना एकमात्र समाधान

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन, वन इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे-धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर समिति बनाने की यह नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन की कवायद की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं।

खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारत के संविधान में कम से कम पांच संशोधनों की आवश्यकता होगी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में बड़े पैमाने पर बदलाव करने होंगे। निर्वाचित लोकसभा और विधान सभाओं के कार्यकाल को कम करने के लिए और साथ ही स्थानीय निकायों के स्तर पर, ताकि उन्हें समकालिक बनाया जा सके, संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।

खड़गे ने कहा कि इसे लेकर निम्न आवश्यक प्रश्न हैं:

1. किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी को कमतर आंकने के बिना, क्या प्रस्तावित समिति भारतीय चुनावी प्रक्रिया में संभवतः सबसे बड़े व्यवधान पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है?

2. क्या राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना इतनी बड़ी कवायद एकतरफा की जानी चाहिए?

3. क्या यह विशाल ऑपरेशन राज्यों और उनकी चुनी हुई सरकारों को शामिल किए बिना होना चाहिए?

कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन विचार की अतीत में तीन समितियों द्वारा व्यापक रूप से जांच की गई है और इसे खारिज कर दिया गया है। यह देखना बाकी है कि क्या चौथे का गठन पूर्व-निर्धारित परिणाम को ध्यान में रखकर किया गया है। यह हमें चकित करता है कि भारत के प्रतिष्ठित चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि को समिति से बाहर रखा गया है। खड़गे ने निम्न तथ्यों के साथ केंद्र की नीयत पर सवाल उठाएः

1. तथ्य यह है कि 2014-19 (लोकसभा 2019 सहित) के बीच सभी चुनाव आयोजित करने में चुनाव आयोग की लागत लगभग ₹ 5,500 करोड़ है, जो कि सरकार के बजट व्यय का केवल एक अंश है, लागत बचत के तर्क को पैसे के हिसाब से बनाता है।

2. इसी तरह, यदि आदर्श आचार संहिता समस्या है, तो इसे या तो स्थगन की अवधि को छोटा करके या चुनावी मौसम के दौरान अनुमत विकासात्मक गतिविधियों में ढील देकर बदला जा सकता है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दल व्यापक सहमति पर पहुंच सकते हैं।

3. बीजेपी को जनादेश की अवहेलना करके चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंकने की आदत है। जिससे 2014 के बाद से अकेले संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 436 उप-चुनावों की कुल संख्या में काफी वृद्धि हुई है। बीजेपी में सत्ता के लिए इस अंतर्निहित लालच ने पहले ही हमारी राजनीति को दूषित कर दिया है और दल-बदल विरोधी कानून को दंतहीन बना दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' जैसी कठोर कार्रवाइयां हमारे लोकतंत्र, संविधान और विकसित समय-परीक्षणित प्रक्रियाओं को नष्ट कर देंगी। साधारण चुनाव सुधारों से जो हासिल किया जा सकता है वह पीएम मोदी के अन्य विघटनकारी विचारों की तरह एक आपदा साबित होगा। 1967 तक हमारे पास न तो इतने राज्य थे और न ही हमारी पंचायतों में 30.45 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि थे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पास लाखों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उनका भविष्य अब एक बार में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

 अंत में खड़गे ने कहा 2024 के लिए, भारत के लोगों के पास केवल एक राष्ट्र, एक समाधान है- बीजेपी के कुशासन से छुटकारा पाना!