कर्नाटक: FCI द्वारा चावल की आपूर्ति रोकने पर डीके शिवकुमार ने नड्डा पर कसा तंज, 20 जून को आंदोलन का ऐलान

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भारतीय खाद्य निगम को कर्नाटक को सरप्लस चावल बेचने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की है। बेंगलुरू में केपीसीसी कार्यालय (16 जून, शुक्रवार) में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर बीजेपी हारती है तो केंद्र सरकार की योजनाएं ठप हो जाएंगी। और आज केंद्र सरकार वही कर रही है। शिवकुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि, नड्डा जी को बधाई।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने हमें सत्ता दी है। हम चुनाव से पहले घोषित की गई पांच गारंटी योजनाओं को हर हाल में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस जैसे विपक्षी दलों की चर्चाओं और आलोचनाओं का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि जिस राज्य में बीजेपी चुनाव हार गई है वहां भी विकास कार्य जारी रहेंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य को अतिरिक्त चावल देना बंद कर दिया है। पर हमारी सरकार हर हाल में ‘अन्न भाग्य योजना’ लागू करेगी।  उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति हो, हम 'अन्न भाग्य' योजना को लागू करेंगे। अब हम अन्य राज्यों से चावल की खरीद में मदद करने का अनुरोध कर रहे हैं। 20 जून को हम राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।

डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार बनने के पहले दिन के ही हम अपने वादों को पूरा करने में लग गए हैं। सरकार अब इस बात पर चर्चा कर रही है कि कौन सी गारंटी कब से शुरू की जाए। इस बारे में हमें कई सुझाव मिले हैं। डीके शिवकुमार ने बाकी परियोजनाओं को निकट भविष्य में लागू करने का वादा किया है।

बता दें कि खाद्य निगम अन्न भाग्य योजना के तहत अधिशेष चावल के वितरण को पूरा करने के लिए 15 दिनों के भीतर खुले बाजार बिक्री योजना के तहत कर्नाटक को 2.28 लाख टन अधिशेष चावल बेचने पर सहमत हुआ था। लेकिन अब इसे पूरा करने में असहमति जताई है। खाद्य निगम ने समझौता होने के अगले दिन राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर चावल की आपूर्ति नहीं करेंगे। इससे पहले भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि 7 लाख टन चावल उपलब्ध है और वह 2.28 लाख टन चावल 36.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। निगम ने अगले ही दिन एक और पत्र लिखा, जिसमें बताया गया कि कर्नाटक को चावल की आपूर्ति बंद कर दी गई है। सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है।