सर्वदलीय बैठक में उठा नीट, नेम प्लेट और विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा, सहयोगी दलों ने ही BJP को घेरा!

संसद के बजट सत्र से पहले मोदी सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नीट पेपर लीक, यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फरमान और विशेष राज्य के दर्जे के मांग का मुद्दा उठा। एनडीए में शामिल जेडीयू, आरएलडी और चिराग पासवान की पार्टी ने ही इन मुद्दों पर बीजेपी को घेर लिया।

एनडीए सरकार की सहयोगी जेडीयू से संजय झा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। जेडीयू ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो फिर बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की।

वहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने के साथ ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की। बीजू जनता दल ने सर्वदलीय बैठक में ओडिशा को भी विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। जेडीयू ने बिहार में लगातार आने वाली बाढ़ के मुद्दे को उठाते हुए भारत सरकार से इस पर कदम उठाने और पड़ोसी देश नेपाल से भी बात करने की मांग की।

कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने और यह पद विपक्ष को देने की मांग की। कांग्रेस ने इसके साथ ही नीट मामले पर भी सदन में चर्चा की मांग की। कांग्रेस से गौरव गोगोई, आप से संजय सिंह, सपा से रामगोपाल यादव, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी और लेफ्ट दलों सहित अन्य कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कावंड़ यात्रा के दौरान 'नेम प्लेट' लगाने के योगी सरकार के फैसले को बैठक में उठाया।

बीजेडी ने ओडिशा और वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी सर्वदलीय बैठक में उठाया। सर्वदलीय बैठक से बाहर आने के बाद एनसीपी (अजित पवार) गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से 'नेम प्लेट' को लेकर किए गए फैसले को वापस लेने की मांग की।