तमिलनाडु सरकार से भारतीय ई-स्पोर्ट्स और कौशल गेमर्स ने कहा- हम स्किल गेमर हैं, जुआरी नहीं

हजारों भारतीय ई-स्पोर्ट्स एथलीटों और कौशल गेमर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रभावशाली संघ ने तमिलनाडु सरकार को कौशल खेलों को एक अलग खेल के रूप में मान्यता देने के लिए एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि इसे जुए के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दो भारतीय शतरंज धुरंधरों ने भी इसका समर्थन किया है। ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन (ईपीडब्ल्यूए) ने प्रतिनिधित्व में कहा कि तमिलनाडु सरकार को पेशेवर, शौकिया और आकस्मिक ऑनलाइन कौशल गेमर्स के लिए किसी भी राज्य से संबंधित जुआ या गेमिंग कानूनों के दायरे से छूट के रूप में एक सुरक्षित जगह प्रदान करना चाहिए।

तमिलनाडु में रम्मी और अन्य कौशल खेलों को लेकर छिड़े विवाद के बाद ये बातें कही गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम पर नए कानून बनाने की सलाह देने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के. चंद्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

सरकार ने ऑनलाइन गेम पर प्रस्तावित मुकदमे पर आम जनता, माता-पिता, शिक्षकों, गेमर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गेमिंग सेवा प्रदाताओं जैसे विभिन्न हितधारकों से विचार मांगे हैं।

भारत के दो शतरंज खिलाड़ियों ने भी इस दलील पर जोर दिया है। ग्रैंडमास्टर अंकित राजपारा ने कहा, "केंद्र सरकार को मनमानी प्रतिबंधों के संबंध में कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है। पूर्व में केंद्र सरकार ने हितधारकों की बैठकों में खिलाड़ियों से इतना तो कहा है कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकारें इसके विपरीत काम कर रही हैं।"

प्रतिष्ठित अंडोरा शतरंज ओपन में हाल ही में तीसरे स्थान पर रहे रतनवेल वी.एस. ने कहा, "पहले जब तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब विभिन्न शतरंज खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पा रहे थे। इन टूर्नामेंटों से हमें अपनी कोचिंग के लिए फंड देने में मदद मिलती है और शतरंज के खिलाड़ियों को जुआरी की तरह व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं है, उस राज्य में जिसने दुनिया को 30 से अधिक ग्रैंडमास्टर दिए हैं और अभी-अभी शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है।"

ईपीडब्ल्यूए की निदेशक शिवानी झा ने कहा, "कई कानून और कौशल-आधारित खेलों को जुए के रूप में देखने से कौशल-आधारित खिलाड़ियों का अपराधीकरण हो जाता है। जबकि भारत अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग ले रहा है और डेवलपर्स नए गेम बना रहे हैं, राज्य के लिए ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग को विनियमित करना अनिवार्य है। इसके अलावा, अदालतों ने बार-बार निर्णय सुनाया है कि राज्य सरकार केवल ऑनलाइन जुए पर कानून बना सकती है न कि गेमिंग पर, इससे खिलाड़ियों को जोखिम में डाल दिया जाता है और उन्हें जुआरी और अपराधियों के साथ तुलना की जाती है।"

शिवानी झा ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ एक विशेष बैठक के लिए ई-स्पोर्ट्स एथलीटों और स्किल गेमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत में लगभग 150,000 पेशेवर और अर्ध-पेशेवर और 40 करोड़ से अधिक ऑनलाइन गेमर हैं। डीओटीए 2 के लिए भारतीय टीम ने बर्मिघम में सीडब्ल्यूजी के हिस्से के रूप में आयोजित कॉमनवेल्थ ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता था।