उत्तराखंड BJP के संकल्प पत्र से गायब हैं देवभूमि की जनता के अहम मुद्दे, लोकायुक्त पर भी खामोशी, सिर्फ लव जिहाद याद!

उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र के ठीक एक हफ्ते बाद भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार यानी आज अपना दृष्टिपत्र जारी कर दिया है। हालांकि इसमें वादे तो बहुत किए गए हैं लेकिन जो असल वादे हैं जिसके लिए देवभूमि की जनता पिछले 5 सालों से सरकार को हर मोर्चे पर घेरती रही है वो अहम मुद्दे जैसे लोकायुक्त, स्थाई राजधानी, पलायन और लोगों को महंगाई-बेरोजगारी से निजात दिलाने के वादे तो गायब हैं। हां लव जिहाद और हरिद्वार को योग राजधानी बनाने जैसे मुद्दों को जरूर शामिल किया गया है। पिछली बार पार्टी ने 100 दिन में लोकायुक्त गठन का वायदा किया था। गैरसैण पर भी पार्टी खामोश रह गयी। जबकि सख्त भूकानून बनाने की बात अवश्य कही गयी है, लेकिन स्थानीय लोगों की कृषिभूमि को जमीनखोर नेताओं और बाहरी भूमाफियाओं से बचाने के लिये नहीं बल्कि अवैध कब्जे रोकने के लिये।

देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दृष्टि पत्र का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा आदि मौजूद थे।

विमोचन से पहले पूर्व सीएम व घोषणापत्र के संयोजक डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणापत्र की खास बातें सामने रखीं। कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला अवसर है, जिसमें कभी सोचा न होगा कि एक ऐसा दृष्टिपत्र तैयार हुआ, जिसमें आम जनता की सहभागिता हुई है। हमने ब्लॉक स्तर तक सुझाव पेटिका रखने के बाद लोगों से सुझाव लिए हैं। उनसे पूछा है कि आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं। अगले 10 वर्ष उत्तराखंड के हैं।

रमेश पोखरियाल ने आगे कहा कि ये दृष्टिपत्र, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। हमने ये भी देखा कि किस योजना पर कितना पैसा लगेगा और कहां से आएगा। इस दृष्टिपत्र में हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। हम हर दृष्टि से सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं। भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए हम भू-कानून लाएंगे। पूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में काम किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत की याद में पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसमें पांच लाख तक की सुविधा होगी। हम केंद्र के 6000 के साथ ही राज्य सरकार से 6000 मिलाकर किसानों को 12000 रुपए देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि कहा कि बागवानी के लिए 500 करोड़ और डेयरी के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे। गढ़वाल के चार धाम की तरह कुमाऊं के मानस खंड मंदिर मिशन माला के तहत मंदिरों को व्यवस्थित करेंगे। मिशन मायापुरी के तहत हरिद्वार को आस्था और अध्यात्म का केंद्र बनाएंगे। गरीब घर और गरीब महिलाओं को साल में तीन गैस सिलिंडर फ्री देंगे। हमने 70 विधानसभा में 70 एलईडी रथ के माध्यम से 70 सुझाव पेटिका भेजी। प्रदेशभर से सुझाव आए। इसके बाद हमने सभी जिलों में बात की। हमने 13 जिलों में जाकर सबकी राय ली। महिला, नौजवान सबकी बात को हमने इसमें रखा है। कई राजनीतिक दल कमरे में बैठकर बनाते हैं, हमारा कमरे वाला घोषणापत्र नहीं है।

रमेश पोखरियाल ने कहा कि यह जनता के बीच जाकर जनता के लिए बनाया गया घोषणापत्र है। हमने 2017 के घोषणापत्र को पूरा किया है। हमने अपने घोषणापत्र में पूरे सुझाव लेने के बाद, तैयार किया है। हमारा दृष्टिपत्र जनता की भावनाओं को पूरा करेगा। बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रतिमाह, उस परिवार के बच्चों को 1000 प्रति माह अलग से दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ की निधि रखी जाएगी। सचल चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे, जिसमे सभी सुविधाएं होंगी। वहीं मोबाइल अस्पतालों में जन औषधि में 190 से बढ़ाकर 400 दवाई तक दी जाएंगी। असंगठित मजदूरों को 6000 की पेंशन और पांच लाख का दुर्घटना बीमा किया जाएगा।

इसके अलावा भाजपा ने जो वादे किए हैं उनमें चार धाम परियोजना का विस्तार, मोक्षदा तीर्थ यात्रा योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रु. तक की सब्सिडी दी जाएगी, हरिद्वार बनेगा योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी। यहां वेद पाठशालाओं के लिए 1 करोड़ रु. दिए जाएंगे। वहीं पुलिस बल का उन्नतीकरण कर कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, सचल चिकित्सालय व डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को 8000 रु. सहायता राशि दी जाएगी। हर ब्लॉक में किसान मंडी खोली जाएगी। लव जिहाद पर रोक लगेगी। महिला थानों की संख्या दोगुनी होगी। युवाओं को कौशल विकास से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। देवभूमि में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने के लिए दी जाएगी मदद। 45 नए स्पाट टूरिज्म किए जाएंगे विकसित , छह हजार केंद्र और छह हजार राज्य सरकार देगी किसान सम्मान निधि, हर जिले में बनेगा मेडिकल कालेज, बीपीएल परिवार की मुखिया को तीन हजार और उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून बनाने का भी वादा किया गया है।