हम अडानी के हैं कौनः अडानी की रक्षा में क्यों लगे हैं SEBI और NSE, किसके इशारे पर हटी उनकी कंपनियों की निगरानी?

कांग्रेस ने 'हम अडानी के हैं कौन' सीरीज के तहत आज फिर पीएम मोदी से गौतम अडानी पर तीन सवाल पूछे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवालों का सेट जारी करते हुए कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वादे के अनुरूप आपके लिए ये हैं "हम अडानी के हैं कौन" श्रृंखला के 31वें दिन के तीन सवाल।

सवाल नंबर- 1

अडानी ग्रुप द्वारा किए गए फर्जीवाड़े के खुलासे के लगभग एक महीने बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ ने कहा कि बैंक अडानी ग्रुप को पैसे उधार देना जारी रखेगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब गिरवी रखे गए स्टॉक के रूप में अडानी संपार्श्विक का मूल्य आधे से अधिक गिर गया था, मार्जिन कॉल के कारण वैश्विक करदाता पुनर्भुगतान को लेकर चिंतित थे, साथ ही ग्रुप की सेवा देने और भारी ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में भी कई सवाल उठ रहे थे।

ध्यान रहे कि बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है, जिसका स्वामित्व भारत के लोगों के पास है, न कि प्रधानमंत्री मोदी या सीईओ के पास। क्या यह आपकी सरकार के फ़ोन बैंकिंग का एक और मामला था? क्या यह सच है कि सीईओ को बाद में 6 मार्च 2023 को एक ऐतिहासिक दक्षिण भारतीय स्थान पर संसद सदस्यों द्वारा अपने बयान को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, और यदि ऐसा है तो क्या आप भारत के लोगों के साथ उनका जवाब साझा करेंगे? 

सवाल नंबर- 2

गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) की स्थापना 1982 में राज्य के 'छोटे बंदरगाहों' की देखरेख के लिए की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आपके पूंजीपति मित्रों को समृद्ध बनाने का एक और साधन बन गया। 2014 की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट में पाया गया कि जीएमबी द्वारा मुंद्रा पोर्ट के एक नव-निर्मित जहाजी घाट पर गलत रॉयल्टी दरों को लागू करने से अडानी पोर्ट्स को 118.12 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएजी ने पाया कि "निजी बंदरगाहों पर निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी और एमआईएस बंदरगाहों की गतिविधियों पर परफॉर्मेंस संबंधी विवरण भी प्रदान नहीं करती थी।" इस तरह किसी भी तरह की निगरानी नहीं होने के कारण, राज्य के प्रमुख पोर्ट्स प्लेयर, अडानी पोर्ट्स को पहले हुए 118 करोड़ रुपए के फ़ायदे से कई गुना अधिक लाभ हुए होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आपने राज्य की संस्थाओं को कमज़ोर करने और अपने मित्रों को समृद्ध करने के कितने तरीक़े खोजे?

सवाल नंबर- 3

यहां तक कि MSCI, S&P डॉव जोन्स और FTSE रसेल जैसे वैश्विक सूचकांक प्रदाताओं ने अपने इक्विटी सूचकांकों में अडानी के शेयरों की स्थिति की समीक्षा की है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने दूसरे तरीक़े से काम किया है। सोमवार, 20 मार्च 2023 से एनएसई ने अडानी ग्रुप की पांच कंपनियों को कम से कम 14 सूचकांकों में शामिल किया। हमने 20 फरवरी 2023 की सीरीज में इसके बारे में बताया भी था। इस हफ्ते, एनएसई ने घोषणा की कि अडानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर और अदानी विल्मर 17 मार्च 2023 से अतिरिक्त निगरानी से बाहर निकल जाएंगे, जो निवेशकों को अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए रखे गए थे। यह टाइमिंग निश्चित रूप से महज़ संयोग नहीं है? SEBI भी NSE की तरह लाखों छोटे निवेशकों के बजाय अडानी समूह के हितों की रक्षा के लिए क्यों खड़ा है? SEBI इंडेक्स इन्वेस्टर्स को अडानी ग्रुप के शेयरों में अतिरिक्त जोखिम लेने की इज़ाजत क्यों दे रहा है, जब वित्तीय सलाहकार, जिन्हें आम तौर पर धनी निवेशक वहन कर सकते हैं, अपने ग्राहकों को अडानी समूह के शेयरों में निवेश करने से बचने की सलाह दे रहे हैं?

गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी समूह पर हुए गंभीर खुलासों के बाद से कांग्रेस ‘हम आडानी के हैं कौन’ सीरीज के तहत पिछले कई दिनों से रोजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर लग रहे हेरफेर और घोटालों के आरोपों को लेकर सवाल पूछ रही है। अब तक कांग्रेस सीरीज के तहत 30 दिन सवाल पूछ चुकी है। हालांकि अब तक कांग्रेस के अडानी पर पूछे गए एक भी सवाल का जवाब पीएम मोदी या सरकार की ओर से नहीं दिया है।

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