अर्थजगत: होटल एसोसिएशन पर सरकार ने लगाया 1 लाख का जुर्माना और क्या बढ़ेगी ITR फाइल करने की तारीख?

सरकार ने दिया होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका, लगाया 1 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में रेस्टोरेंट और होटल वालों की मनमानी अब नहीं चलेगी। दिल्ली HC ने होटल एसोसिएशन पर मनमाना सर्विस चार्ज वसूलने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। होटल एसोसिएशन इस जुर्माने का भुगतान कंज्यूमर डिपार्टमेंट को करेगा। बता दें, दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट वालों के लिए सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे वसूलने की करीब 4,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 जुलाई, 2023 को दिए अपने आदेश में नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सर्विस चार्ज के नियमों को नहीं मानने पर प्रत्येक को 1,00,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

चाहे दिल्ली हो या मुंबई, रेस्टोरेंट हो या बार… हर जगह ऐसा हो रहा है। कुछ जगह आपको पहले से बताया जाता है और कुछ जगह नहीं, लेकिन 10% सर्विस चार्ज धड़ल्ले से लिया जा रहा है। सही जानकारी नहीं होने के कारण ग्राहक भी बिना कुछ पूछे पैसे दे देते हैं।

ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ाएगी सरकार?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन अब समाप्त होने जा रहा है और सभी टैक्सपेयर FY 2023 के लिए अपने आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए दौड़ रहे हैं, ताकि अंतिम तिथि चूकने पर उन्हें जुर्माना न भरना पड़े। आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने कहा है कि अंतिम तारीख के आगे बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है, टैक्सपेयर्स के पास अगले चार दिनों में कार्य पूरा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।

अब तक, चार करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, और इनमें से 50 फीसदी रिटर्न पहले ही सरकार द्वारा प्रोसीड किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 80 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी किए गए हैं।

Axis बैंक के ग्राहकों को झटका, FD स्कीम की ब्याज दरें घटाई

प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बैंक ने 2 करोड़ से कम रकम की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन किया है। नई ब्याज दरें 26 जुलाई, 2023 से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने चुनिंदा एफडी स्कीम की ब्याज दर में 10 बेसिस प्वाइंट्स (0.10 फीसदी) की कटौती की है।गौरतलब है कि एक्सिस बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि की एफडी पर 3.50-7.10 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दे रहा है।

उतार-चढ़ाव के बीच लाल निशान में बंद हुआ बाजार

जुलाई एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी निचले स्तर से सुधरने के बावजूद लाल निशान में बंद हुए हैं। गुरुवार के कारोबारी सत्र में फार्मा, रियल्टी और पीएसई शेयरों में तेजी रही। ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला। वहीं एफएमसीजी और मेटल शेयरों में भी बिकवाली रही।

कारोबार के अंत में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 440.38 अंक या 0.66 फीसदी गिरकर 66266.82 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 118.40 अंक या 0.60 फीसदी की गिरावट के साथ 19659.90 पर बंद हुआ।

अमेरिकी कंपनी 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से ओडिशा में लगाएगी सिलिकॉन कार्बाइड संयंत्र

अमेरिका के सिलिकॉन पावर ग्रुप ने 1,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ओडिशा में 150 मिमी सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। राज्‍य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि यह निवेश समूह की भारतीय सहायक कंपनी आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किया जाएगा। समूह के प्रमोटर और चार दशकों के नेतृत्व अनुभव वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के दिग्गज हर्षद मेहता ने अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गए ओडिशा सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में अभिरुचि पत्र सौंपा है।

सिलिकॉन पावर 1994 में मेहता द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। कंपनी उच्च-शक्ति अर्धचालक उपकरणों और यूटिलिटी में काम आने वाले प्रणालियों के डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण में एक प्रमुख प्रौद्योगिकी डेवलपर और समाधान प्रदाता है। यह ओडिशा में अपनी तरह की पहली विनिर्माण सुविधा होगी और राज्य में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का प्रमाण होगी।

सीएमओ ने कहा कि मेहता के नेतृत्व में कंपनी की एक टीम एक महीने के भीतर ओडिशा का दौरा करेगी। कंपनी ने अगले डेढ़-दो साल में परिचालन शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है।

कंपनी टीम के साथ व्यापक और विस्तृत चर्चा के दौरान, ओडिशा प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और आगामी सेमीकंडक्टर विनिर्माण और फैबलेस नीति सहित विभिन्न नीतियों के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों के उदार पैकेज पर प्रकाश डाला, जिसे हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।