ड्रोन हमला केस: अब NIA के हाथों में एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की जांच, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू वायु सेना स्टेशन पर हमले का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एनआईए ने जम्मू-कश्मीर पुलिस से मामला अपने हाथ में लिया, जिसने विस्फोटक अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत अन्य जांच एजेंसियों के साथ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। मामला शुरू में सतवारी थाने ने दर्ज किया गया था।

गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद आतंकवाद रोधी एजेंसी ने औपचारिक रूप से इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। हालांकि, विस्फोट होने के चंद घंटे बाद ही उसके अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे।

देश में अपनी तरह के पहले आतंकवादी हमले के लिए, 26-27 जून की मध्यरात्रि में भारत में महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर बम गिराने के लिए दो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। उच्च सुरक्षा वाले जम्मू वायु सेना स्टेशन पर पांच मिनट के अंतराल के भीतर लगातार दो विस्फोट हुए, जिसमें तकनीकी क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात दो कर्मी घायल हो गए।

दोपहर 1.37 बजे और 1.42 बजे हुए दो बैक-टू-बैक विस्फोटों में वायु सेना के दो जवान घायल हो गए। एक इमारत की छत क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन विस्फोटक उपकरण पास के विमान हैंगर से चूक गए। हमले में कोई कीमती उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।

वायु सेना स्टेशन पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर निकटतम बिंदु से लगभग 14-15 किमी दूर है। जम्मू क्षेत्र में आईबी और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के भारतीय हिस्से में अब तक पाकिस्तान से एक ड्रोन सबसे दूर 12 किमी आया है।

अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों पर वायु सेना स्टेशन पर हमला करने के लिए मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का इस्तेमाल करने का संदेह है। वायु सेना स्टेशन पर हमला जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू में लगभग 5 किलोग्राम वजन वाले तात्कालिक विस्फोटक उपकरण के साथ लश्कर-ए-तैयबा के एक कथित ऑपरेटिव को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद हुआ।

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने रविवार को दोहरे विस्फोट को 'आतंकवादी हमला' करार दिया।