केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 5% की बढ़ोतरी, PoK विस्थापितों को भी एकमुश्त रकम देने का सरकार का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंहगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से मिलेगा। इसके अलावा बैठक में और भी कई फैसले लिए गए हैं।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें महंगाई भत्ता समेत कई मुद्दों पर फैसला लिया गया। बैठक में महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से 49.93 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनधारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। बता दें कि पहले महंगाई भत्ते की दर 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी। इसके साथ बैठक में कई और भी फैसले लिए गए हैं।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2019 से दिया जाएगा।
इसके अलावा प्रकाश जावेड़कर ने बैठक में लिए गए दूसरे फैसलों की भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पीओके के विस्थापितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा, “पीओके से विस्थापित हुए 5300 परिवार जो देश के दूसरे हिस्सों में बस गए और फिर जम्मू-कश्मीर में ही लौट गए उन्हें 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।”
इसके अलावा बैठक में लिए गए एक और फैसला के बारे में प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सालाना दी जाने वाले 6 हजार रुपये की धनराशि के लिए नवंबर तक आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवबंर तक आधार की वजह से किसी किसान के पैसे नहीं रुकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे किसानों को फसल के लिए राहत मिलेगी और करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलेगा।
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