किसानों का दमन करने वाले पुलिस वालों को गैलेंट्री अवॉर्ड नहीं दिया जाए.. प्रताप बाजवा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मांग की है कि किसानों को रोकने वाले पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री अवॉर्ड नहीं दिया जाए। कांग्रेस नेता बाजवा ने इससे पहले पंजाब विधानसभा के स्पीकर को भी इस संबंध में पत्र लिखा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, "हरियाणा सरकार द्वारा वीरता पुरस्कारों के लिए की गई सिफारिशों के बाद गंभीर चिंता के साथ इस पत्र को लिख रहा हूं। ये पुरस्कार उन पुलिस अधिकारियों के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर शंभू और खनौरी सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण किसानों पर अकारण और अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश देने का आरोप है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी भूमिका के लिए जनरल डायर को वीरता पदक देने के समान है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कृत्य न केवल बेशर्मी है, बल्कि बेहद परेशान करने वाला भी है। इन पुरस्कारों का समर्थन करके, हरियाणा सरकार उन पुलिस अधिकारियों को क्लीन चिट देती दिख रही है, जो वर्तमान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के लिए न्यायिक जांच के दायरे में हैं।

प्रताप बाजवा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारी सिबाश कबीरराज (आईजीपी अंबाला), जशनदीप सिंह रंधावा (एसपी कुरुक्षेत्र), सुमित कुमार (एसपी जींद), डीएसपी नरिंदर सिंह, डीएसपी राम कुमार और डीएसपी अमित भाटिया, जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस बलों के प्रभारी थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, उन्होंने अत्यधिक बल का प्रयोग किया, जिसमें उन पर गोलीबारी भी शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप शुभकरण सिंह की मौत हो गई और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान घायल हो गए। उन्होंने कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने उन्हीं किसानों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की, जिनकी सुरक्षा करना उनका कर्तव्य था।

बाजवा ने कहा, इसके अलावा, वीरता पुरस्कारों के लिए हरियाणा सरकार की सिफारिश चल रही न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है। इस कृत्य से यह भी स्पष्ट है कि शंभू और खनौरी सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं, शुभकरण सिंह की मौत और आंदोलनकारी किसानों के घायल होने के संबंध में दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच हरियाणा सरकार के पुलिस अधिकारियों से अपेक्षित नहीं है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए, और जांच में बाधा डालने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है।

उन्होंने कहा कि शुभकरण सिंह की मौत के लिए हरियाणा पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में पंजाब सरकार की विफलता भी उतनी ही दुखद है। वीरता पुरस्कार की सिफारिशें उनके इस दावे की विश्वसनीयता को और कम करती हैं कि गोलीबारी की घटनाओं के दौरान केवल रबर की गोलियां या पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। बैलिस्टिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इसके विपरीत संकेत देती है, जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ अनाधिकृत हथियारों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि इन तथ्यों के आलोक में, मैं महामहिम और माननीय गृह मंत्री से इन पुलिस अधिकारियों को वीरता पुरस्कार देने की सिफारिशों को अस्वीकार करने का आग्रह करता हूं। न्याय को बनाए रखना और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारे लोकतंत्र के लिए सर्वोपरि है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करेंगे और निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे।