अनिल देशमुख ने ED के सामने पेश होने में जताई असमर्थता, कहा- 72 साल की उम्र है और दूसरी...

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख कोविड महामारी का हवाला देते हुए एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने उनको रिश्वतखोरी के आरोप में समन भेजा था। उन्होंने कहा कि वह किसी भी वीडियो या ऑडियो माध्यम से जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। देशमुख ने पिछले हफ्ते भी नागपुर में अपने आवास पर तलाशी के बाद ईडी के समन की अनदेखी की थी। उस वक्त उन्होंने वित्तीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए और समय मांगा था।

ईडी को लिखे अपने तीन पेज के पत्र में, देशमुख ने कहा, मैं लगभग 72 साल का हूं और उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं आदि सहित विभिन्न सह-रुग्णताओं से पीड़ित हूं। मैंने 25 जून को पहले ही अपने को कुछ हद तक उजागर कर दिया है। इस प्रकार, आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना विवेकपूर्ण या वांछनीय नहीं हो सकता है, और मैं अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेज रहा हूं।

एनसीपी नेता ने यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा उन्हें मामले में दायर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति प्रदान करने के बाद वह ईडी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि ईडी ने उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया था।

ईडी ने 26 जून को देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को कथित हफ्ता मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख के दो अधिकारियों की अपनी रिमांड कॉपी में ईडी ने कहा कि दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच बार मालिकों से 4 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए गए थे, जो दिल्ली में चार शेल कंपनियों के माध्यम से नागपुर में देशमुख के धर्मार्थ ट्रस्ट को भेजे गए थे।

देशमुख (72), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के आधार पर ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, जो अब कमांडेंट-जनरल हैं, उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में लगाए गए आरोपों की वजह से ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है।

परमबीर सिंह ने मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे के लिए प्रति माह 100 करोड़ रुपये का संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया था, जो मुंबई पुलिस की सीआईडी अपराध शाखा की अपराध खुफिया इकाई के तत्कालीन प्रमुख थे। इसके बाद, सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया, जहां सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा गया था।