जहांगीरपुरी हिंसा एक डिजायन का हिस्सा, दिल्ली पुलिस और अमित शाह दोनों ही फेल हुए - हरियाणा के पूर्व डीजीपी वी एन राय

मैं तो इसका विरोध करता हूं। सरकार ने बिल के दो लक्ष्य बताए हैं - पहला कि इससे अपराध को पहले ही रोक सकेंगे यानि प्रिवेंशन और दूसरा कि अपराधियों को सज़ा दिलाने में मदद मिलेगी यानि कन्विक्शन की रेट अच्छी होगी।

बिल को ठीक से देखें तो समझ आएगा कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का कोई प्रोविजन तो है नहीं। आईडेंटिटीफिकेशन तो क्राइम के बाद होता है। उसके बाद ही सारी पहचान मसलन अंगूठे की छाप आदि इकट्ठी की जाती है। अब रही बात इनवेस्टिगेशन की तो तो उसमें थोड़ी मदद मिल सकती है लेकिन कन्विक्शन में कोई मदद नहीं मिलेगी।

कन्विक्शन इस आधार पर नहीं होता कि आपके पास डेटा है, कन्विक्शन इस आधार पर होता है कि आप उस डेटा को अपराधी से रिकॉर्ड से मैच करा पाते हैं या नहीं। यह प्रक्रिया इस बिल के आने से पहले भी अपनाई जाती थी।

आशंका बिल्कुल जायज है। दुरुपयोग होगा क्योंकि आप इस कानून के जरिए कर क्या रहे हैं। आप अथॉरिटी को शक्तिशाली बना रहे हैं। देश की जनता को, नागरिकों को शक्तिशाली नहीं बनया जा रहा है इस बिल के जरिए जो कि पास हो चुका है और अब कानून बन जाएगा।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह केवल इसी ऐक्ट के साथ नहीं हो रहा है बल्कि यह हर लॉ की समस्या है। यहां तक कि जो अधिकार संबंधित कानून भी बनाए गए वो सब भी अथॉरिटी को मजबूत करने वाले बनाए गए हैं।

मान लीजिए मैं अथॉरिटी हूं। इस ऐक्ट के आधार पर यह मेरी मर्जी पर निर्भर करेगा कि मैं आपको कब पकड़ सकता हूं। सत्ता मेरे हाथ में होगी। जहां तक बात भारतीय राज्य की है तो वो आधा पुलिस स्टेट तो पहले से ही था अब पूरा पुलिस स्टेट बन जाएगा।

ऐसा है कि जब भी अथॉरिटी को सत्ता दी जाती है तो उसका दुरुपयोग होता ही है। अब दुरुपयोग का क्या ऑब्जेक्ट होगा यह सत्ता तय करेगी। यह सरकार है तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग कर सकती है। दूसरी सरकार होगी तो किसी और रूप में दुरुपयोग करेगी। बात यह है कि सत्ता के दुरुपयोग को और बढ़ाने के लिए पुलिस को एक और यंत्र मिल गया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सच है कि यह सरकार कानून बनाने से पहले कोई राय मशविरा नहीं करती। स्टेकहोल्डर्स से कोई बात नहीं की जाती है। विचार विमर्श का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यह सरकार पहले तय कर लेती है फिर बाद में सार्वजनिक करती है। दिखाने के लिए कहीं कोई विज्ञापन कर दिया जाता है कि आपके विचार आमंत्रित हैं लेकिन उसको लेकर संजीदगी नहीं होती।

हालांकि पहले भी ऐसा होता था कि बहुमत के दम पर सरकारें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कानून बना देती हैं। लेकिन इस सरकार ने इन्होंने इस प्रवृत्ति को इंश्टीट्यूशनलाइज कर दिया है।

समस्या यह है कि लोकतंत्र में नागरिकों को शक्तिशाली नहीं बनाया जा रहा है जबकि होना यह चाहिए कि कोई भी कानून जनता को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। यह सरकार इस दिशा में बिल्कुल काम नहीं कर रही है।