नोएडा में 105 गांव के किसानों का हल्ला बोल, नोएडा प्राधिकरण की करेंगे तालाबंदी, भारी पुलिस बल तैनात

एनटीपीसी से प्रभावित कई गांवों के किसानों के लिए समान दर से मुआवजा, क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है ।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

नोएडा प्राधिकरण के बाहर लगातार कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे किसान आज नोएडा प्राधिकरण में तालाबंदी करेंगे। स्थल बंदी में 105 गांव के किसान शामिल होंगे। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।

यहां पहले हवन होगा इसके बाद परिक्रमा लगाकर प्राधिकरण के सभी गेटों पर ताला लगा दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो प्राधिकरण के अधिकारियों का यहां क्या काम। ऐसे प्राधिकरण को बंद ही किया जाए।

किसान अधिगृहित जमीन के 10 प्रतिशत भूखंड या उसके समतुल्य धनराशि देने, आबादी विनियमितीकरण के तहत प्रति बालिग सदस्य 450 वर्ग मीटर से बढ़ाकर एक हजार वर्ग मीटर जमीन छोड़ने, पांच प्रतिशत भूखंड में व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए शुल्क तय न लगाने, एनटीपीसी से प्रभावित 2,200 किसान परिवारों को मुआवजा देने की माँग कर रहे हैं।

एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसानों के लिए समान दर से मुआवजा, क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है ।

नोएडा में 105 गांव के किसानों का हल्ला बोल, नोएडा प्राधिकरण की करेंगे तालाबंदी, भारी पुलिस बल तैनात

इससे पहले किसानों को मनाने के लिए सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री, डीसीपी हरीश चंदर, एडीसीपी मनीष मिश्रा, एसीपी रजनीश वर्मा धरना स्थल पर पहुंचे। यहां किसानों-अधिकारियों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। अधिकारियों ने किसानों से कहा कि उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए जल्द औद्योगिक विकास आयुक्त से बातचीत कराई जाएगी। लेकिन किसान सहमत नहीं हुए। किसानों ने कहा कि हर हाल में प्राधिकरण पर संपूर्ण तालाबंदी की जाएगी।

नोएडा में 105 गांव के किसानों का हल्ला बोल, नोएडा प्राधिकरण की करेंगे तालाबंदी, भारी पुलिस बल तैनात

वहीं दूसरी ओर सेक्टर-24 एनटीपीसी दफ्तर के सामने भी किसान सोमवार को धरने पर डटे रहे। यहां पर किसान 5 जनवरी को तालाबंदी करेंगे।

भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर पहलवान ने कहा कि अधिकारियों ने औद्योगिक विकास आयुक्त से बात कराने का आश्वासन दिया लेकिन समय-सीमा नहीं बताई।

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