मोदी-शाह पर अशोक लवासा की असहमति को चुनाव आयोग ने किया दरकिनार, कांग्रेस बोली- ये संवैधानिक उपहास का विषय

कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा अपने आयुक्त अशोक लवासा की असहमति को आदेश में नहीं शामिल करने पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि जब यह संवैधानिक संस्था अपने कामकाज में निष्पक्ष नहीं हो सकती तो भला निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगी?

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “यह संवैधानिक उपहास का विषय है। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में ‘काले राज’ की नई परिपाटी शुरू करना चाहता है।” उन्होंने पूछा कि अगर चुनाव आयोग अपने कामकाज में निष्पक्ष नहीं हो सकता तो वह कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा?

दरअसल, पीएम मोदी और अमित शाह को आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग से क्लीन चिट दिए जाने पर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कई सवाल उठाए थे। जिसपर कि मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में एक बार फिर लवासा की मांग को खारिज कर दिया गया। अशोक लवासा की मांग थी कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामलों के असहमति पत्र सार्वजनिक किए जाएं। जिस पर बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अल्पमत विचार केवल रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, उसे आदेश में शामिल नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अशोक लवासा ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मिली क्लिनचिट और विपक्षी नेताओं को भेजे नोटिस पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि आचार संहिता से जुड़े सभी कागजातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

अशोक लवासा ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर कहा था कि जब तक उनके असहमति वाले मत को ऑन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तब तक वह आयोग की किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे।

बता दें कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए गठित की गई समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शामिल थे

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