'कश्मीर में 1990 को फिर से न दोहराने दें', टारगेट किलिंग और प्रवासियों के पलायन पर मनीष तिवारी का केंद्र पर निशाना

आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याओं के बाद कश्मीर घाटी से प्रवासियों के भागने की खबरों के बीच, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बुधवार को सरकार को आगाह करते हुए कहा कि 1990 को दोबारा दोहराने की अनुमति न दें जब कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था और सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकी थी।

बुधवार को एक बयान में उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में इस जातीय सफाई को दूसरे नाम से न होने दें।" उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के कारण यह स्थिति बनी है। "सुरक्षा प्रदान करें और प्रवासी श्रमिकों को विश्वास दिलाएं। कुछ मर जाएंगे। यह दुर्भाग्य से 5 अगस्त, 2019 की मूर्खता के कारण हुआ है। 1990 को फिर से दोहराने न दें।"

उन्होंने कहा कि पंजाब को कगार से वापस लाया गया क्योंकि पंजाबी हिंदू अपनी जमीन पर खड़े थे और कभी भी डर के कारण नहीं भागे। सैकड़ों हिंदुओं को बसों और ट्रेनों से बाहर निकाला गया और गोली मार दी गई लेकिन वे कभी झुके नहीं। उन्होंने उन्हें पीड़ित किया लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। "कश्मीर में हम आतंकवादियों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं।"

तिवारी ने कहा, "यह दूसरे नाम से जातीय सफाई है। 1990 में बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने वीपी सिंह का समर्थन किया जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा न देकर एक बड़ी गलती की। 2021 में प्रवासी श्रमिकों के प्रस्थान की सुविधा देकर फिर वही गलती की जा रही है।"

तिवारी की यह टिप्पणी पिछले 16 दिनों में घाटी में आतंकवादियों द्वारा 11 गैर-स्थानीय लोगों की हत्या के बाद आई है। इससे वहां डर का माहौल बना हुआ है जिससे प्रवासियों का पलायन हो रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वहां सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याओं के कारण पैदा हुए डर के माहौल पर चर्चा की। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को घाटी में डरे हुए प्रवासियों के पलायन की भी जानकारी दी।

अमित शाह 23-25 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे और घाटी में सुरक्षा स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री की केंद्र शासित प्रदेश की यह पहली यात्रा है।