दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कराएगी कृत्रिम बारिश, वहन करेगी सारा खर्च, केंद्र की हामी का इंतजार

दिल्ली सरकार ने राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के उपाय के रूप में कृत्रिम बारिश कराने का फैसला किया है, जिसका पूरा खर्च भी दिल्ली सरकार ही वहन करेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश की लागत को कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे केंद्र सरकार से समर्थन मिलने तक 20 नवंबर तक लागू करने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार 20 नवंबर तक क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रही है।दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बुधवार को आईआईटी-कानपुर के विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक में कृत्रिम बारिश के विचार पर चर्चा हुई।

अधिकारी के मुताबिक, कृत्रिम बारिश 20 नवंबर तक हो सकती है, क्योंकि आईआईटी-कानपुर ने योजना दिल्ली सरकार को सौंप दी है। सरकार ने कहा कि वह पूरी योजना शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और इसके लिए केंद्र सरकार से मदद लेने की इजाजत भी मांगेगी।