Farmers Protest LIVE: कल से और तेज होगा किसान आंदोलन, सरकार को आज भर का मिला अल्टीमेटम खत्म 

आंदोलकारी किसानों की ओर सरकार को दिया गया 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अब कल से आंदोलन और तेज होगा। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि आज की बैठक में पूरे भारत में पटरियों को जाम करने का फैसला हुआ। संयुक्त किसान मंच एक तारीख तय करेगा और इसकी घोषणा करेगा।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि बातचीत में ये बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान चाहते हैं कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि इसमें संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि संशोधन के लिए किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था, क्योंकि उनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आ रहा था।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, “उनकी पहली मांग कानून निरस्त करने की थी। सरकार का पक्ष है कि कानून के वो प्रावधान जिनपर किसानों को आपत्ति है उन प्रावधानों पर सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार की कोई इगो नहीं है और सरकार को उनके साथ बैठकर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है।”

कृषि मंत्री ने आगे कहा, “हम लोगों को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। नई तकनीक से जुड़ेगा। बुआई के समय ही उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी।”

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडी के चंगुल से मुक्त करना चाहती है ताकि वे मंडी के दायरे से बाहर अपनी उपज कहीं भी, किसी को भी, अपनी कीमत पर बेच सकें।

जावेद अख्तर ने किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने ने हबीब जालिब का शेर शेयर करते हुए लिखा, “घेराव में थे हम सदियों से, हमें बचाने कोई न आया। एक दिन हमने घेरा डाला, हर जालिम ने शोर मचाया।”

दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच नोएडा सेक्टर 14 ए स्थित धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने फूल देकर आपसी सौहार्द्र की मिसाल पेश की। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से भी किसानों को सफेद फूल और मास्क वितरित किए गए है, जिसे किसानों ने स्वीकार किया है।

किसान संगठनों द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से अपील करेंगे कि सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करें और अपने आंदोलन को समाप्त करें।

कृषि कानूनों पर केंद्र की मोदी सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं पर इस सर्दी में भी डटे हुए हैं। खबरों के मुताबिक, पिछले दो हफ्ते में 15 किसान दम तोड़ चुके हैं। वहीं, कई किसानों की हालत गंभीर है। बावजूद इसके किसान दिल्ली बॉर्डर पर डंटे हुए हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए कृषि कानूनों के बारे में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों और अफवाहों का शिकार न हों। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियों का संचालन जारी रहेगा और नए कृषि कानूनों के पारित होने के बाद कोई एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों और सुधारों के पीछे की वास्तविकता को समझें।

किसानों ने दिल्ली से कौशाम्बी की ओर जाने वाली सड़क को जाम दिया है। किसानों का दावा है कि जो ट्रक फल वितरित कर रहा था, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। किसानों ने पुलिस पर सप्लाई रोकने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे के बयान पर अखिल भारतीय किसान सभा हन्नान मोल्लाह ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, “यह भारतीय किसानों का अपमान है। किसान अपने हितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और किसी भी अन्य ताकत के बारे में परेशान नहीं हैं।”

केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने दावा किया है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। चीन और पाकिस्तान इससे पहले देश के मुसलमानों को एनआरसी और सीएए के खिलाफ भड़का चुके हैं। लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुए तो किसानों को भड़का रहे हैं। दानवे के इसी बयान पर संजय राउत ने निशाना साधा है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, “जो प्रस्ताव आया है उसमें बिल वापसी की बात नहीं है। सरकार संशोधन चाहती है। संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं हैं। हम चाहते है पूरा बिल वापस हो। बिल वापसी के अलावा कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा है। सरकार तीन कृषि बिल लाई है उसी तरह से एमएसपी को लेकर भी बिल लाए।”

भारतीय किसान यूनियन के मनजीत सिंह ने कहा, “सरकार की मंशा किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की है, लेकिन कई और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों से हमारा समर्थन करने की अपील करते हैं।”

किसानों द्वारा प्रस्ताव खारिज करने के बाद सरकार में बौठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है किगृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच मामले को लेकर करीब ढाई घंटे तक बैठक चली। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे।

सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसानों ने कई बड़े फैसले लिए हैं।

किसानों का पहला फैसला यह है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते, आंदोलन नहीं रुकेगा। दूसरा फैसला यह है कि 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना देंगे। तीसरा फैसला यह है कि 12 दिसंबर तक जयपुर-दिल्ली हाईवे पूरी तरह बंद करेंगे। चौथा फैसला यह है कि नए कानूनों के खिलाफ देशभर में रोज प्रदर्शन जारी रहेंगे। पांचवां फैसला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने को कहा गया है और 6 फैसला यह है कि बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे, बहिष्कार करेंगे।