दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को मिला एक और मौका, सदस्यों का भी कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकाल बढ़ाने का अनुमोदन करते हुए फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है।स्वाति मालीवाल के अलावा सदस्य सचिव पीपी धल, सदस्य प्रोमिला गुप्ता, किरन नेगी, सारिका चौधरी, फिर्दोस खान और वंदना सिंह के कार्यकाल को भी तीन साल के लिए बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार कहा कि दिल्ली महिला आयोग बेहतरीन काम कर रहा है। वर्तमान आयोग के एक और कार्यकाल को मंजूरी दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली महिला आयोग बेहतरीन काम कर रहा है। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैंने मंगलवार को वर्तमान आयोग के एक और कार्यकाल को मंजूरी दी। स्वाति और उनकी टीम को शुभकामनाएं। अच्छा काम करते रहो।"

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन से बेहतर काम कर पाए हैं। दिल्ली के लोगों की सेवा करने का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आभारी हूं। मालीवाल ने कहा कि उनके निरंतर समर्थन के कारण ही इतना कुछ काम कर पाए हैं। डीसीडब्ल्यू ने लाखों महिलाओं, लड़कियों के जीवन को बदलने में कामयाबी हासिल की है। डीसीडब्ल्यू की टीम पूरी ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा करती रहेगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगले तीन वर्षों में आयोग को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग ने पुर्नगठन के बाद पिछले 6 वर्षों में लाखों मामलों को संभाला है। आयोग के कामकाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आया है और आज आयोग देश भर में अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। हजारों लड़कियों को तस्करी और वेश्यावृत्ति रैकेट से सफलतापूर्वक छुड़ाया है। हमारे हस्तक्षेप से सैकड़ों बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास में मदद मिली है। इसके अलावा 181 हेल्पलाइन को इस हद तक मजबूत किया है कि हर कॉल पर शिकायतों को सुना गया है।

बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली महिला आयोग का पुर्नगठन 2015-18 के लिए किया गया था। इसके बाद 2018 से 2021 तक के लिए दूसरी बार मौका देते हुए कार्यकाल बढ़ाया गया। अब तीसरी बार 2021 से 2024 तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है।