कोरोनाः हरियाणा के निजी अस्पताल में लूट का खुला खेल, विधानसभा अध्यक्ष ने खट्टर से कार्रवाई की मांग की

हरियाणा में एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ निजी अस्‍पतालों की लूट मची है। सरकार के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी का दर्जा प्राप्‍त पंचकूला में जब ऐसे हालात हैं तो शेष प्रदेश का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। यहां पारस नाम के निजी अस्‍पताल की ओर से कोरोना मरीजों को थमाए गए लाखों रुपये के बिलों का खुलासा हुआ है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि स्‍थानीय बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्‍यक्ष ज्ञान चंद गुप्‍ता ने किया है। उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री खट्टर और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को पत्र लिखकर इस हॉस्पिटल समेत ऐसे सभी अस्‍पतालों के लाइसेंस निरस्‍त करने की मांग की है।

विधानसभा सचिवालय में मंगलवार को स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में अनेक ऐसे तत्व सक्रिय हो गए हैं, जो कोविड महामारी को धन कमाने के बड़े व्यावसायिक अवसर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लिखे पत्र में कहा कि ऐसी गतिविधियों से न केवल मरीजों और उनके परिजनों का घोर आर्थिक शोषण हो रहा है, बल्कि प्रदेश सरकार की छवि भी प्रभावित हो सकती है।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने पंचकूला जिले में कोरोना महामारी के हालात पर निगरानी रखने और व्यवस्था संभालने के लिए ज्ञान चंद गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें शिकायत कर रहे थे। सबसे ज्यादा शिकायतें निजी अस्पतालों में अधिक वसूली और सरकारी खजाने को चूना लगाने के संबंध में मिल रही हैं। ऐसी शिकायतों की जांच के लिए पंचकूला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने पाया कि निजी अस्पतालों में मनमाने ढंग से रुपये वसूले जा रहे हैं। विशेषकर सरकारी कर्मचारियों और बीमित व्यक्तियों के बिलों में बड़ी धांधलियां कर सरकार और बीमा कंपनियों को मोटी चपत लगाई जा रही है।

पंचकूला में सबसे ज्यादा शिकायतें शहर में स्थित पारस अस्पताल से जुड़ीं हुई हैं। यहां से आने वाली शिकायतों में से तीन की जांच समिति ने की है। जांच में अनेक चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। पता चला कि पारस अस्पताल में दाखिल मरीजों का बेरहमी से आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अनेक दवाओं के दाम तीन गुना तक वसूले जा रहे हैं। वहीं, बिल इस ढंग से तैयार किए जा रहे हैं कि कोरोना मरीजों से जितनी अधिकतम वसूली संभव हो सके, की जाए।

ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया कि उनके संज्ञान में जब कोरोना पीड़ित जोग ध्यान का मामला आया तो इसकी जांच कमेटी को सौंपी गई। जोग ध्यान के उपचार के बदले अस्पताल प्रबंधन ने 7 लाख 59 हजार 831 रुपये का प्रोविजनल बिल थमा दिया। इसमें से लाख 95 हजार रुपये का भुगतान भी हो गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत उनसे की। गुप्ता ने कमेटी से मामले की जांच करवाई तो अस्पताल प्रबंधन ने आनन-फानन में बिल में 4 लाख 69 हजार 221 रुपये की कटौती कर दी। अब अस्पताल ने 2 लाख 90 हजार 61 रुपये का बिल बनाया है।

ऐसा ही एक मामला अशोक कुमार का सामने आया। उसे 24 मार्च 2021 को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अशोक कुमार को बजाज एलायंज की बीमा योजना के तहत कवर किया गया था। इसके बावजूद परिजनों से अस्पताल ने 74 हजार 935 रुपये एडवांस जमा करवा लिए। 9 अप्रैल को अशोक कुमार की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। इसके 2 दिन बाद 11 अप्रैल को अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को 9 लाख 77 हजार 17 रुपये का बिल थमा दिया। बिल इतना अनाप-शनाप था कि बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। इस मामले में भी हरियाणा सरकार के दिशानिर्देश की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।

तीसरा मामला धर्म पाल सिंघल से जुड़ा है। उन्हें 17 अप्रैल को पारस अस्पताल में भर्ती किया गया था और 3 मई 2021 को छुट्टी दे दी गई थी। रोगी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के तहत बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। इसके बावजूद 4 लाख 97 हजार 724 रुपये का बिल थमा दिया गया। इस बिल में रेडियोलॉजी टेस्ट, लैब टेस्ट, विविध सेवाएं और फिजियोथेरेपी, लैब (आउटसोर्स) और आईपी कंसल्टेशन चार्ज के साथ मेडिकल खर्च (ड्रग्स) दिखाया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने 17 मई 2021 को ईमेल से सूचित किया कि उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कारण यह पाया कि अस्पताल ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के दिशानिर्देशों को लागू किए बिना भारी भरकम बिल बना दिया। बिलों में रेमेडेविसिर आदि कोविड-19 के उपचार संबंधी हिदायतों की घोर उल्लंघना की गई।

जांच कमेटी की सिफारिशों के आधार ज्ञान चंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर अनुशंसा की है कि प्रदेश के ऐसे सभी अस्पतालों के बिलों का ऑडिट करवाकर यह पता लगाना चाहिए कि ये मरीजों को व्यक्तिगत रूप से अधिक वसूली के साथ-साथ सरकार और बीमा कंपनियों को कितनी चपत लगा रहे हैं। उन्होंने ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने को भी कहा है।