अमित शाह जिस सहकारी बैंक में डायरेक्टर हैं, उसने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा

गुजरात की एक सहकारी बैंक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

फोटो : @INCIndia
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विश्वदीपक

अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदम दर्ज कराया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ने कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है। कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष और प्रवक्ता ने बैंक पर आरोप लगाया था कि नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान सिर्फ 5 दिन में ही सहकारी बैंक में 750 करोड़ रुपए के गैरकानूनी घोषित कर दिए गए नोट जमा कराए गए थे।

खबरों में कहा गया है कि सहकारी बैंक की तरफ से दायर मुकदमे पर एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस के गाडवी ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करने को कहा है ताकि मुकदमे के लिए पर्याप्त आधार हो। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बैंक से जुड़े हैं और पूर्व में इस बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह अभी भी बैंक के डायरेक्टर हैं।

सहकारी बैंकों की निगरानी और नियंत्रण करने वाली संस्था नाबार्ड ने एक आरटीआई के जवाब में पुष्टि की थी कि इस बैंक में 9 से 13 नवंबर 2016 के बीच 750 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित नोट जमा हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश की 87 फीसदी करेंसी में शामिल 500 और 1000 के नोटों को गैरकानूनी घोषित कर दिया था।

नोटबंदी की घोषणा के 5 दिन बाद ही सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा कराने या बदले जाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, इससे शक होता है कि 5 दिन की मोहलत बड़े पैमाने पर पैसे को इधर-उधर करने के लिए दी गई थी। इस पर जब बवाल खड़ा हुआ कि सहकारी बैंकों के पास बड़ी तादाद में पुराने नोटों का जखीरा है, तो सरकार ने फिर से इन बैंकों को पुराने नोट बदलने की इजाजत दे दी थी।

कांग्रेस और इसके अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते रहे हैं। राहुल ने आशंका जताई थी कि नोटबंदी के पीछे सरकार की मंशा कोई और ही थी। कांग्रेस नोटबंदी के फैसले की जांच कराने की मांग उठाती रही है।

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