अडानी मामले पर कांग्रेस देश भर में करेगी पर्दाफाश रैलियां, ‘भ्रष्ट यार - बचाए सरकार’ नारे के साथ तेज होगा आंदोलन

कांग्रेस पार्टी अगले महीने से संसद के बजट सत्र की पुन: शुरुआत के साथ ही अडानी मामले पर पर्दाफाश रैलियां आयोजित करेगी। भ्रष्ट यार – बचाए सरकार नारे के साथ यह रैलियां 6 से 10 मार्च के बीच देश भर में इन रैलियो का आयोजन करेगी। इसके अलावा सभी राज्य की राजधानियों में 13 मार्च को ‘राजभवन चलो’ मार्च के आयोजन किए जाएंगे।

कांग्रेस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि हाल में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार की अडानी के पक्ष में क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति की पोल खोल दी है। गहरे आर्थिक संकट के समय में, पीएम मोदी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रहे हैं, भारत की विदेश नीति को झुका रहे हैं और एसबीआई और एलआईसी जैसे सार्वजनिक संस्थानों को अडानी समूह में निवेश करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाल के खुलासे से पता चला है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के करोड़ों रुपये की बचत खतरे में है।

कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी हर स्तर पर इस मुद्दे को संसद में, मीडिया और सोशल मीडिया में और लोगों के सामने उठाती रही है। हाल ही में, 17 फरवरी को 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं। कांग्रेस पार्टी ने अपना आंदोलन तेज करने और इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने को कहा गया है, जहां राज्य के वरिष्ठ नेता मीडिया को संबोधित करेंगे. इसके बाद, सभी राज्य इकाइयां विभिन्न स्तरों पर आंदोलनकारी गतिविधियों का आयोजन करेंगी।

इसके अलावा पूरे देश में 6 से 10 मार्च, 2023 के बीच सार्वजनिक बैंकों और एलआईसी के कार्यालयों के सामने ब्लॉक-स्तरीय आंदोलन आयोजित किए जाएंगे। मार्च माह में सभी जिला मुख्यालयों पर पर्दाफाश रैलियां आयोजित की जाएंगी। 13 मार्च, 2023 को राज्य मुख्यालयों पर एक विशाल "चलो राजभवन" मार्च का आयोजन किया जाएगा।

अप्रैल के महीने में सभी राज्यों की राजधानियों में विशाल पर्दाफाश महारैलियों का आयोजन किया जाएगा, और इन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता संबोधित करेंगे।

राज्य स्तर के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों/एमएलसी और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, फ्रंटल संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को इन सभी आंदोलनकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया है।