निलंबित सांसदों के समर्थन में कांग्रेस ने किया सदन का बायकॉट, सरकार पर लगाया प्रजातंत्र को बाधित करने का आरोप

कांग्रेस ने राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज फिर एक दिन के लिए सदन से वॉकआउट कर विरोध जताया। कांग्रेस ने कहा कि भारत के प्रजातंत्र को सरकार बाधित कर रही है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि भारत के प्रजातंत्र को सरकार बाधित कर रही है। देश के प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है, कुचल जा रहा है और जो सरकार के कथन हैं वो विपक्ष को बदनाम करने वाला है।

उन्होंने कहा कि सरकार ये बता रही है कि गलती विपक्षी दलों की है, ये बिलकुल गलत है। ये भारत के संसद के इतिहास में 1992 से लेकर आजतक नहीं हुआ। पिछले सत्र (मानसून सत्र) की घटना पर अगले सत्र (शीतकालीन सत्र) में सजा दी जाए। ये गलत है। ये संविधान के नियमों का भी उल्लंघन करता है। सरकार केवल बिना चर्चा बिल पास करना चाहती है। नैतिकता के आधार पर हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेवारी है कि सत्र ठीक ढंग से चले।

वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम बहुत बार ये विनती कर चुके हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है, फिर भी ये सरकार अपने निर्णय पर अड़ी हुई है। हम सभी पार्टी के लोग हाऊस बॉयकॉट कर के पूरे दिन उनका (12 निलंबित सांसदों का) साथ दे रहे हैं। हाउस में जो कार्यवाही चल रही है। हम उसको बॉयकॉट करते हैं। नागालैंड का मसला, चीन का मसला सभी मुद्दों को हम सरकार के समक्ष उठाना चाहते हैं।

दरअसल पिछले सप्ताह 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही राज्यसभा में कांग्रेस, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को इस सत्र की शेष अवधि के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के इलामारम करीम, कांग्रेस सांसद फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री हैं। वहीं शिव सेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्वम भी शामिल हैं।