बेरोजगारों के लिए कमलनाथ सरकार की सौगात, उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को देना किया अनिवार्य 

मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमने राज्य सरकार द्वारा पोषित सभी उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उद्योगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार राज्य के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में चार टेक्सटाइल पार्क स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये टेक्सटाइल पार्क धार, भोपाल, छिंदवाड़ा और रतलाम जिले के ओद्योगिक क्षेत्रों में शुरू किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि यह नियम उन उद्योगों पर लागू होगा, जो राज्य सरकार की विभिन्न शासकीय योजनाओं, कर-छूट और अन्य प्रकार की सहायता जैसे सब्सिडी और सस्ती सरकारी जमीन का लाभ उठाते हुये राज्य में निवेश करते हैं। इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था, जिसमें बेरोजगारी की समस्या का हल तलाशते हुए यह वचन दिया था कि प्रदेश में खुलने वाली इकाईयों में प्रदेश की युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया जाएगा।

कांग्रेस के वचन पत्र में बगैर खर्चे की घोषणाओं को पूरा करने पर सरकार का जोर है। इसे लेकर मंगलवार को प्रशासन अकादमी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें बगैर खर्चे के आम जनता से जुड़े वायदों को पूरा करने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं अपने वचन पत्र को पूरा करने को लेकर सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि योजनाओं के काम में तेजी लाएं।

गौरतलब है कि पिछले साल 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद सीएम कमलनाथ ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली छूट का लाभ उठाने वाले उद्योगों को 70 प्रतिशत नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को देनी होगी।

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