बीजेपी की ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की मांग को बड़ा झटका, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया खारिज, जेडीयू का भी इनकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की कोशिश को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ मुमकिन नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए कानून में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक साथ 11 राज्यों में चुनाव कराना संभव है। उन्होंने कहा कि यह भी तभी मुमकिन हो पाएगा जब सभी पार्टियां इसके लिए राजी होंगी।

जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी की एनडीए में सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी इसे खारिज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा, “एक राष्ट्र, एक चुनाव’ संभव नहीं है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं कराया जा सकता है। यह सिर्फ वैचारिक रूप से ठीक लगता है।”

इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर विधि आयोग को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था, “देश में लगातार होने वाले चुनावों से राष्ट्र के संसाधनों पर इसका असर पड़ता है। जब भी देश के किसी हिस्से में चुनाव होता है, वहां आचार संहिता लग जाता है, जिससे विकास कार्य और नितिगत फैसले रुक जाते हैं, इसका सीधा असर विकास और विकास से जुड़े कार्यों पर पड़ता है।”

खबरों के मुताबिक सरकार अगले साल देश के 11 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी में है। इसके लिए अभी से ही तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। खबर ये भी है कि बीजेपी के इस रुख के बाद इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को विलंबित किया जा सकता है। इतना ही नहीं 2019 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में भी एक ही साथ चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी ने औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है।