मोदी सरकार की अधिकारियों पर गाज, डीए के बाद अब टीए पर खतरा, अधिकारियों के अप्रैल के भत्ते में हो सकती है कटौती

केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता काटने के बाद अब कर्मचारियों को अप्रैल माह में दी जाने वाली ट्रेवल अलाउंस में भी कटौती कर सकती है। इस बात की आशंका केंद्रीय श्रम मंत्रालय के नये आदेश से जताई जा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 4 मई को एक आदेश जारी कर कहा है कि जो अधिकारी अप्रैल माह में कार्यालय नहीं आए हैं, उनको यातायात भत्ता नही दिया जाएगा।

श्रम मंत्रालय में अंडर सेकेट्री के आदेश से जारी इस सर्कूलर में कहा गया है कि जो भी अधिकारी ट्रेवल अलाउंस पाने के हकदार हैं, वो एक प्रोफॉर्मा को भरकर उसे सबंधित विभागों के अध्यक्षों द्वारा सत्यापित कराकर 14 मई तक मंत्रालय में जमा कर दें। सर्कूलर में यह भी कहा गया है कि जो अधिकारी ऐसा नही करेंगे, तो समझा जाएगा की वो अधिकारी अप्रैल माह में एक दिन भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे।

जाहिर है कि अप्रैल माह में देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार के अधिकतर कार्यालय बंद ही रहे थे। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा और आवश्यक मंत्रालय में ही कामकाज निपटाया गया। फिलहाल इस तरह का आदेश केवल श्रम मंत्रालय में ही जारी किया गया है, लेकिन इस आदेश से केंद्रीय सचिवालय के कमर्चारियों में भ्रम का माहौल है।

इस पर केंद्रीय सचिवालय सेवा संघ का मानना है कि अगर इस पर अमल किया गया तो इस बारे में संघ कोई फैसला लेगा। हालांकि केन्द्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही सफाई दी थी कि सरकार केंद्रीय कमर्चारियों की ट्रेवल अलवांस नही काटने जा रही है। बता दें कि देश पर छाए कोरोना संकट से निपटने के उद्देश्य से सरकार मे बीते दिनों कर्मचारियों को मिलने वाला मंहगाई भत्ता बंद कर दिया था।