केंद्र ने माना सुदर्शन टीवी का शो एक खास समुदाय के खिलाफ, बदलाव किये बिना प्रसारण की इजाजत नहीं

आखिरकार सुदर्शन टीवी के एक विवादित शो को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया है कि चैनल का यह शो एक समुदाय को टारगेट करने वाला है। सुदर्शन टीवी के विवादित शो ‘बिंदास बोल’ के बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह शो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करता है और यह सांप्रदायिक दुर्भावना को फैलाने वाला है। केंद्र ने कोर्ट को कहा है कि बिना परिवर्तन के इस शो का प्रसारण नहीं किया जा सकता है।

जनसत्ता की खबर के अनुसार सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम में ‘यूपीएससी जेहाद’ नाम से प्रसारित किए गए शो पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 4 नवंबर को दिए आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है, “चैनल के सभी अधिकारों और हालात के साथ सभी तथ्यों को देखते हुए यही फैसला लिया गया है कि सुदर्शन टीवी को भविष्य में सावधानी से कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए।” आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर आगे से नियमों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि 15 सितंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और केएम जोसेफ की पीठ ने सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम के बचे हुए एपिसोड पर रोक लगा दी थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। चैनल ने शो में इस बात का खुलासा करने का दावा किया था। शो के खिलाफ दायर याचिका को मंजूर करते हुए पीठ ने कहा था कि इस शो का उद्देश्य मुसलमानों को टारगेट करना है।

इस मामले में 26 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि मंत्रालय इस शो के सारे रेकॉर्ड रखेगा। इसके बाद 4 नवंबर को मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, लेकिन इस शो में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन हो रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि इस शो से यूपीएससी, एक समुदाय की छवि धूमिल हो रही है। मंत्रालय ने कहा था कि बिना बदलाव के इस शो के बाकी एपिसोड प्रसारित नहीं किये जाएंगे। और कार्यक्रम के प्रसारण से पहले मंत्रालय को सूचित करना भी जरूरी होगा। हालांकि मंत्रालय ने ये भी जोड़ दिया था कि शो में किसी एक धर्म को नहीं बल्कि जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है।