बारामती में EVM स्ट्रांगरूम का सीसीटीवी 45 मिनट के लिए हो गया बंद, सुप्रिया सुले ने धांधली का लगाया आरोप
बारामती में मतदान के बाद क्षेत्र के सभी ईवीएम को स्ट्रॉन्गरूम में रखा गया है। इस बीच एनसीपी (एसपी) के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह स्ट्रॉन्गरूम में लगे सीसीटीवी को बंद पाया। कुछ गड़बड़ होने की आशंका होने पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और मामले की शिकायत की।
महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा क्षेत्र के ईवीएम स्ट्रॉन्गरूम का सीसीटीवी लगभग 45 मिनट तक बंद होने का मामला सामने आया है। इस घटना को शरद पवार की बेटी और एनसीपी (एसपी) उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने संदेहास्पद बताते हुए धांधली की साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में जवाब के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बारामती लोकसभा सीट के लिए राज्य के 10 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ सात मई को मतदान हुआ था। चार जून को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी ईवीएम को स्ट्रॉन्गरूम में रखा गया है। राकांपा (सपा) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार सुबह स्ट्रॉन्गरूम में लगे सीसीटीवी को बंद पाया। कुछ गड़बड़ होने की आशंका होने पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से की।
बारामती सीट से अपनी भाभी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ए.पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहीं राकांपा (सपा) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, “यह बेहद संदेहास्पद है कि जहां ईवीएम रखा गया है, वहां का सीसीटीवी बंद है।''
उन्होंने बताया कि जब उनके चुनाव प्रतिनिधियों ने इस मामले को संबंधित अधिकारियों और प्रशासन के संज्ञान में लाया, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। राकांपा (सपा) अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुले ने कहा,“ उस स्थान पर कोई तकनीशियन उपलब्ध नहीं था, हमारे प्रतिनिधियों को ईवीएम की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं थी। यह बहुत गंभीर और संदिग्ध मामला है।”
सुप्रिया सुले ने मांग की कि चुनाव आयोग को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और सीसीटीवी बंद होने के कारणों का खुलासा करना चाहिए और चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इन आरोपों पर सुनेत्रा ए. पवार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। उधर चुनाव आयोग ने भी इस मामले पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।
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