बिहार में CBI-ED को रेड से पहले सरकार से लेनी पड़ सकती है मंजूरी, विधानसभा में कानून बनाने की उठी मांग

देश भर में विपक्षी नेताओं समेत आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म है। इस बीच आज बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक ने सीबीआई, ईडी छापेमारी से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए कानून बनाने की मांग सरकार से की।

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सोमवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। भाई वीरेंद्र ने सोमवार को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए नीतीश कुमार सरकार से पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तर्ज पर सीबीआई को कार्रवाई के लिए दी गई आम मंजूरी वापस लेने की मांग की।

भाई वीरेंद्र ने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए बिहार में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तर्ज पर सीबीआई जांच से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए कानून बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत सीबीआई राज्य सरकार से मंजूरी लिए बिना कोई भी जांच नहीं कर सकती, बिहार को भी ऐसा करना चाहिए।

गौरतलब है कि पिछले दिनों एक बार फिर सीबीआई और ईडी ने कथित रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर दबिश दी और पूछताछ की थी। इसके दो दिन बाद ही सीबीआई और ईडी की टीम ने दिल्ली में लालू याजव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंचकर छापेमारी और पूछताछ की। लालू यादव ने इसका विरोध करते हुए इसे प्रताड़ना बताया है।