Budget 2023: बच्चों से लेकर युवाओं के लिए सरकार ने किए बड़े ऐलान, 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने की भी घोषणा

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी पूर्ण बजट में युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके साथ युवाओं को ग्लोबल स्तर पर नौकरियों के ट्रेनिंग देने के लिए 30 केंद्र बनाने का भी ऐलान किया है।

सरकार ने बच्चों से लेकर युवाओं पर अपना फोकस रखा

• केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा कहा कि सभी तबकों के छात्रों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

• इस डिजिटल लाइब्रेरी ने सभी भाषाओं की महत्वपूर्ण किताबें रखी जाएंगी ताकि बच्चों और युवाओं के अपने पसंद की सभी किताबे पढ़ने और समझने में आसानी हो।

• नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक सभी की पहुंच को सक्षम बनाने के लिए बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

• ग्रामीण क्षेत्रों के जिला पंचायत से सहायता ली जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और बच्चों को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जानकारी दी जा सके और साथ ही उन्हें इसका लाभ बताया जा सके।

• उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए छात्रों और युवाओं से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा।

• नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट भौतिक पुस्तकालयों को स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषाओं की पुस्तकें उपल्ब्ध कराई जाएंगी।नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट भौतिक पुस्तकालयों को स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषाओं की पुस्तकें उपल्ब्ध कराई जाएंगी।

• अगले तीन सालों में केन्द्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा के लिए 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए कुल 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।

• कौशल उन्नयन के लिए सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किय जाएगा।

• इसके साथ ही 2014 से अब तक स्थापित की गई 157 मेडिकल कॉलेज के साथ सह-संस्थानों के रूप में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएंगी।

• मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहु-विष्यक सहायक सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।

• जो भी एनजीओ शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं उनके साथ जुड़ना इस बार बजट का मुख्य उद्देश्य है।

• शिक्षकों के लिए अगले साल तक बेहतर और आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे।

• केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोलेगी और इसके लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।