चुनाव आयोग के निर्देश ठेंगे पर रख बीजेपी चला रही नमो टीवी, यूपीए दौर में बने मकानों पर दिखा रहा फेक न्यूज़

दरअसल नमो टीवी एक प्रचार चैनल है जिसे बीजेपी की प्रचार शाखा इस्तेमाल कर रही है। इस चैनल पर कम से कम एक डॉक्यूमेंटरी तो ऐसी प्रसारित की जाती है, जिसमें तथ्य भ्रामक होते हैं और फेक न्यूज की श्रेणी में आते हैं। मसलन एक डॉक्यूमेंटरी में यूपीए शासन में बनाए गए घरों की संख्या को गलत बताया गया।

इस डॉक्यूमेंटरी में एंकर को कहते सुना गया कि यूपीए शासन के आखिरी चार सालों में 2013-14 तक सिर्फ 25 लाख मकान बनाए गए, जबकि मोदी सरकार ने अपने पहले चार साल में 1.25 करोड़ मकान बनाए। इस दावे को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 19 अक्टूबर को शिरडी में हुई एक जनसभा में पेश किया था। लेकिन असलियत इसके उलट है।

फैक्ट चेक करने वाली कई वेबसाइट्स ने पीएम के इस दावे की जांच की। सरकारी एजेंसियों से लिए आंकड़ों के आधार पर की गई जांच में सामने आया कि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए शासन के दौरान 89.65 लाख मकान आखिरी चार साल में बनाए गए थे। यह संख्या पीएम मोदी के दावे के साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा है। इसके बावजूद नमो टीवी पर गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं।

लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले सप्ताह बीजेपी और नमो टीवी ने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया था कि सभी किस्म का प्रचार वाला कंटेंट इस चैनल से हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नमो टीवी पर सबकुछ पहले जैसा ही है।

शनिवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई ने खबर दी थी कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया है कि नमो टीवी पर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा जिसे आयोग की मीडिय सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रमाणित नहीं किया है या दिखाने से इनकार किया है।

इस सिलसिले में नेशनल हेरल्ड ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से बात करने की कोशिश की है। जैसे उनका कोई जवाब आएगा तो हम इस खबर को अपडेट करेंगे।

गौरतलब है कि अभी 31 मार्च नमो टीवी देश के सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। इसके बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से पूछा था कि क्या नमो टीवी का प्रसारण शुरु करने से पहले उनसे अनुमति ली गई थी। इसके जवाब में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और बीजेपी ने इस बारे में कोई अनुमति नहीं ली है।