SC का बड़ा फैसला, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनेगा स्वतंत्र पैनल, PM, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस होंगे शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अब PM, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखी जानी चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। इस फैसलो को पांच जजों के संविधान पीठ ने दिया है। पीठ में जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार शामिल हैं।

बता दें कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र बहुत महीन तरीके से लोगों की ताकत से जुड़ी है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। हमें अपने दिमाग में एक ठोस और उदार लोकतंत्र का हॉलमार्क लेकर चलना होगा। वोट की ताकत सबसे बड़ी है, इससे बड़ी और मजबूत पार्टियां भी सत्ता से बेदखल हो सकती हैं। इसलिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी CBI डायरेक्टर की तर्ज पर हो। इसका चयन भी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश का पैनल चुनता है। राष्ट्रपति इस पैनल की सिफारिश पर आखिरी फैसला लेंगे।

इस फैसेल पर लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है। पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह मांग दो दशक से लंबित है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग की शीर्ष नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है।

गौरतलब है कि इसस पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने में केंद्र द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी फाइल 24 घंटे में विभागों से बिजली की गति से पास हो गई। हालांकि, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत की टिप्पणियों का जोरदार विरोध किया था।