सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका, वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के आदेश के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए सक्षम बनाया गया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि आधार कार्ड नहीं होने के आधार पर वोट देने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र ने मतदाता सूची के साथ आधार विवरण को जोड़ने की अनुमति देने के लिए मतदाता पंजीकरण नियमों में संशोधन किया था ताकि डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाया जा सके।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने दीवान से सवाल किया कि उनके तर्क से लगता है कि जिसके पास आधार नहीं है, उसे वोट देने से मना नहीं किया जाना चाहिए, या यहां तक कि आधार होने पर भी यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस पर वकील ने जवाब दिया कि मतदान का अधिकार सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आधार कार्ड के अभाव में आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। शीर्ष अदालत को बताया गया कि आधार अधिनियम के तहत एक विशिष्ट धारा है, जिसमें कहा गया है कि आधार संख्या नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे द्वारा दायर याचिका को इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आधार के फैसले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए तर्क दिया है कि केवल अगर कुछ लाभ प्रदान करने की मांग की जाती है, तो आधार अनिवार्य हो सकता है लेकिन अधिकारों से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही पीठ ने कहा कि मतदान का अधिकार ऐसे अधिकारों में सर्वोच्च है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को दिसंबर के मध्य में आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया।