‘न्याय यात्रा’ कल मुंबई पहुंचेगी, रविवार को समापन रैली में पवार, उद्धव, स्टालिन, अखिलेश जैसे विपक्षी होंगे शामिल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के समापन के अवसर पर रविवार को आयोजित होने वाली रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत ‘इंडिया’ गठबंधन के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि स्टालिन, अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार भी इस जनसभा में शामिल होंगे। वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी, इसलिए ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ की समापन रैली का खर्च हमारे चुनाव खर्च में दिखाया जाएगा।’’ राहुल गांधी गांधी की यात्रा शनिवार दोपहर मुंबई पहुंचेगी। यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र के पालघर जिले में है।

इससे पहले शुक्रवार को न्याय यात्रा महाराष्ट्र के वाडा में पहुंची, जहां राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के जो कमजोर लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका जो मैसेज है, उसको उठाने के लिए हमने न्याय यात्रा की है।

राहुल गांधी ने कहा कि पिछली भारत जोड़ो यात्रा में बहुत से लोगों ने पूछा था कि आखिर आप गुजरात ओडिशा असम छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार क्यों नहीं गए। इसीलिए हमने इस बार अपनी यात्रा को मणिपुर से शुरु किया, आज हम आपके सामने महाराष्ट्र में खड़े हैं और इसमें हमने ‘न्याय’ शब्द जोड़ दिया। इसमें ‘न्याय’ शब्द जोड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे बड़े अरबपतियों काकरोड़ो रुपया माफ कर दिया। उन्होंने बताया कि ये जो नंबर है, ये आम आदमी को समझ नहीं आता है, तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, मनरेगा में 65 हजार करोड़ रुपए लगते हैं साल के, उसमें देश के सब आदिवासी, दलित, गरीब लोग काम करते हैं। करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया, 24 साल का जो पैसा मनरेगा में लगेगा, वो नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को पकड़ा दिया।

राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आखिर आदिवासियों का कितना कर्जा माफ किया। किसानों का कितना किया, दलितों का, गरीबों का कितना किया, बेरोजगार युवाओं का। उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत सारे युवा हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्यूशन फीस के लिए उन्होंने कर्ज लिया, पढ़ाई के लिए उधार लिया, लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं किया।

राहुल गांधी ने आबादी में जातियों का सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को अपनी ताकत पहचाननी होगी। उन्होंने कहा कि आपको अपनी शक्ति ही नहीं समझ आ रही है। जैसे ही आपने अपनी शक्ति पहचानी, देश हिल जाएगा। आपका मीडिया में एक आदमी नहीं है, एक पत्रकार का नाम बता दो, नेशनल लेवल का एक पत्रकार का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो। नेशनल लेवल पर आप टीवी देखते हो, तो एक मुझे मीडिया में आदिवासी, पिछड़ा, दलित, ओबीसी, एक दिखा दो। मीडिया में 24 घंटे कभी बॉलीवुड की बात होती हैी। कभी नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। आपका कोई है ही नहीं वहां पर, तो आपकी बात कैसे आएगी।

उन्होंने लोगों से कहा कि, आप मीडिया में नहीं हो, आप कॉर्पोरेट में नहीं हो। सीनियर मैनेजमेंट, उनमें आपका एक नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आप मोदी जी को समझो, मोदी जी का काम, मोदी जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले वो ओबीसी नहीं है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी जनरल कास्ट के व्यक्ति थे। गुजरात में बीजेपी ने कानून बदला और उनकी जाति को ओबीसी बनाया। मगर, सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं या नहीं। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दस सालों में 88 प्रतिशत आबादी के लिए क्या किया। ये सवाल है कि हिंदुस्तान की 88 प्रतिशत आबादी की इस देश में कोई भागीदारी क्यों नहीं है, ये सवाल है?

राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की सरकार हजारों-करोड़ रुपए मीडिया की एडवर्टाइजमेंट में देती है। सरकार का कोई भी काम होता है, पहले क्या होता था पब्लिक सेक्टर था। उसमें थोड़ी सी जगह आपकी बन जाती थी। ओबीसी, दलित, आदिवासी, थोड़ी सी जगह बन जाती थी। उसको सबको प्राइवेटाइज कर दिया।

राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर से कोई खुश तो नहीं है ना, तो अग्निवीर हुआ क्यों। 90 प्रतिशत लोग दुखी हैं, अग्निवीर नहीं चाहते, तो अग्निवीर हुआ क्यों। राहुल गांधी ने कहा कि कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत है - जाति जनगणना करना होगी। जाति जनगणना मतलब सबकी गिनती पहले करो, ये हैं कितने। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे करो, हर संस्था का सर्वे करो।

राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आदिवासियों के लिए पांच चीजें करने जा रही है। सबसे पहला काम, जो भी आपकी जमीन के मामले हैं, जहाँ आपको आपकी जमीन नहीं दी जा रही है, पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उसको हम छह महीने के अंदर आपके हवाले कर देंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो क्लेम हैं, वो सारे के सारे छह महीने में हम पूरा कर देंगे। जो जल, जंगल और जमीन का हमने आपको जो अधिकार दिया, जो बीजेपी वाले आपसे छीनते हैं, उसको हम एक बार फिर आपके हवाले कर देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि अब ये ऐतिहासिक बात आपको बताने जा रहा हूं। आप 6th शेड्यूल को जानते हैं, 6th शेड्यूल आपने सुना है, 6th शेड्यूल किसी ने सुना है यहाँ पर, नहीं, कमाल की बात है। 6th शेड्यूल मतलब जो लोकल सरकार होती है, उसके हाथों में पावर होती है। 6th शेड्यूल मतलब जो गांव हैं, जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, पावर उनके हाथ में होती है। तो हमने निर्णय लिया है, जहाँ भी देश में आदिवासियों की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी है, वहाँ पर 6th शेड्यूल लागू कर दिया जाएगा। मतलब आपके ऊपर जो राज होता है, वो ऊपर से नहीं होगा, आप अपना राज खुद करो, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आपकी आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है ।

राहुल ने किसानों की बात भी की। उन्होंने कहा कि हम लीगल एमएसपी लागू करने जा रहे हैं। वैसे ही जो आपका जंगल का प्रोड्यूस होता है, जो जंगल में उगता है, जो आप बेचते हो, उसके लिए भी हम गारंटी करके आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दाम देने जा रहे हैं और पांचवा काम शायद सबसे बड़ा काम, हिंदुस्तान के सब गरीब परिवार, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा 88 प्रतिशत के होंगे। जो भी गरीब परिवार हैं, उन परिवारों में एक महिला को साल का एक लाख रुपया बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। सीधा, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, सभी कास्ट को, जनरल कास्ट, ओबीसी, दलित, आदिवासी, जो भी गरीब है, एक लाख रुपया (जनसमूह ने कहा - काउंटिंग भी होगी)  काउंटिंग, उसकी तो बात बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे महाराष्ट्र में।

तो ये पांच काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में इस कानून के बाद आपको कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा, जिसकी आमदनी साल में एक लाख रुपए से कम होगी। एक झटके से हम गरीबी को उड़ा देंगे। मगर, मेन सवाल भईया, आप भूलो मत, मेरा मेन मैसेज ये है कि आप 88 प्रतिशत हो, आप अपने हक के लिए बोलना और लड़ना शुरु करो। क्योंकि, बहुत आसानी से, आपको ये समझ नहीं आ रही है बात, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। मुश्किल नहीं है ये, आपने थोड़ा सा दबाव डाला, ये सारी संस्थाओं के दरवाजे खुल जाएंगे। (जनसमूह ने कहा - बब्बर शेर सो रहे हैं) हाँ, बब्बर शेर सो रहे हैं, जाग जाओ भाईयो और बहनो, शेर और शेरनियों, जाग जाओ।