RSS से जुड़ी बांग्ला पत्रिका ने अभिषेक बनर्जी पर अपनाया नरम रुख, बंगाल BJP को उठानी पड़ी शर्मिंदगी
लेख में सवाल उठाया गया है कि क्या बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग एक कामुक खुशी है या यह किसी राजनीतिक मजबूरी से प्रेरित है। लेख में दावा किया गया है कि जो लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उन्हें इस कदम के पीछे के कारणों की ठीक से जानकारी भी नहीं है।
पश्चिम बंगाल भाजपा को मंगलवार को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी बांग्ला पत्रिका 'स्वस्तिक' में छपे एक लेख में पश्चिम बंगाल में स्कूल की नौकरियों के लिए नकदी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर थोड़ा नरम रुख अपनाया गया।
निर्माल्य मुखोपाध्याय द्वारा लिखे गए लेख में कहा गया है, “यह सच है कि कई लोगों के लिए मुख्य चिंता यह है कि अभिषेक बनर्जी अभी भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं। यह एक विचित्र विचार है। गिरफ्तारी पूरी जांच का एक हिस्सा मात्र है, ऐसा लगता है कि इस तरह की एकतरफा विचार प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष को सच्चाई से अलग कर दिया है।”
लेख में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या बनर्जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक "कामुक खुशी" है या यह किसी "राजनीतिक मजबूरी" से प्रेरित है। लेख में दावा किया गया है कि जो लोग लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उन्हें इस कदम के पीछे के कारणों की ठीक से जानकारी भी नहीं है। लेख में लिखा है, “मामला पूरी तरह से जांच एजेंसियों पर निर्भर है।''
हालांकि, विवाद होने पर मुखोपाध्याय ने लेख के बारे में मीडियाकर्मियों से बात करने से इनकार कर दिया। स्थानीय भाषा के मुखपत्र के संपादकीय बोर्ड के सदस्यों ने दावा किया है कि उनकी नीति हमेशा संबंधित लेखकों के 'विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' है और इस लेख का किसी भी तरह से किसी भी जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का इरादा नहीं है।
यह समझते हुए कि लेख जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा कर सकता है, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार 'डैमेज कंट्रोल मोड' में आगे आए हैं। मजूमदार के मुताबिक, 'स्वस्तिक' एक स्वतंत्र प्रकाशन है, जहां एक स्तंभकार ने अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा, “यह सोचना गलत होगा कि उनका लेख किसी मुद्दे पर जनता की सामान्य भावना को प्रभावित करेगा। यह स्कूल की नौकरियों के मामले में हमारी मांगों को भी प्रभावित नहीं करेगा। हमारा मानना है कि जांच एजेंसियों को जांच प्रक्रिया में सुचारु प्रगति के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए।”
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