'मोदी मॉडल में संसद के नियम बदलने का प्रयास, चर्चा के बिना ही पारित किए जा रहे विधेयक'
कांग्रेस महासचिव शक्ति सिंह गोहिल ने कहा देश में आजादी के बाद अब तक 17 कानून वापस लिए जा चुके हैं जिन पर संसद में विपक्षी दलों के साथ चर्चा हुई लेकिन मोदी मॉडल में संसद के नियम बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
कांग्रेस महासचिव शक्ति सिंह गोहिल ने कहा देश में आजादी के बाद अब तक 17 कानून वापस लिए जा चुके हैं जिन पर संसद में विपक्षी दलों के साथ चर्चा हुई लेकिन मोदी मॉडल में संसद के नियम बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा, 12 राज्यसभा सांसद को उनके पिछले सत्र में किए गए कार्यों के लिए निलंबित किया गया। जबकि पिछले सत्र में उन्हें गलती नहीं माना गया था। ऐसा संसद के इतिहास में पहली बार हुआ। राज्यसभा अध्यक्ष की ओर से जिनको नामित किया जाता है उन्हीं को निलंबित किया जाता है। सत्र में प्रताप सिंह बाजवा को नामित किया गया लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, किसानों की मांग उठाने वाले बाजवा को निलंबित नहीं किया गया। विपक्ष के सदस्यों की ओर से माफी मांगने का सवाल नहीं है क्योंकि सरकार संसदीय नियमों का उल्लंघन करके और गलत ढंग से निलंबन का प्रस्ताव लाई जिसके लिए केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए और सांसदों का निलंबन वापस लेना चाहिए।
गोहिल ने कहा कि अगर सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पर चर्चा कराती तो सरकार की बेईमानी और पक्षपात सामने आ जाता। सदन में विपक्ष कुछ कह नहीं पाए इसलिए चर्चा के बिना ही विधेयक पारित करा दिया गया।
कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है ताकि विपक्ष जनता के मुद्दों पर उससे सवाल नहीं करे। षड्यंत्र के तहत निलंबन करवाया गया है। जब लगा कि विपक्ष हाउस चलने देगा, संसद में चर्चा की मांग करेगा। तो यह कदम उठाया गया।
राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा केंद्र सरकार 'डैम सेफ्टी बिल' का प्रस्ताव सदन में पेश करना चाहती है लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा चाहता था। इसलिए सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 252 के बहते पानी पर, नदियों पर डैम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन है लेकिन अगर दो से ज्यादा राज्य, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर, केंद्र से कानून बनाने की मांग कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार पूरे कानून को बदलते हुए देशभर की सभी नदियों पर डैम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के अधीन लाना चाहती है।
वहीं विपक्षी दलों को एकजुट करने के मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि संसद में रोज की रणनीति रोज बनाई जाएगी उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं के संपर्क में हैं। हम नियमित रूप से बैठक करेंगे और सदन में सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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