अंकिता हत्याकांड: एक साल बाद भी न्याय नहीं मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस का विरोध, महिला नेताओं ने मुंडवाया सिर

उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में राज्य और केन्द्र सरकार के नीतियों के खिलाफ सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या को एक साल हो गया है लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। प्रदेश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर रही। इसी कड़ी में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में राज्य और केन्द्र सरकार के नीतियों के खिलाफ सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया।

ज्योति रौतेला ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी अंकिता भण्डारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराये जाने की मांग लगातार राज्य व केन्द्र सरकार से करती आ रही है लेकिन आजतक उनके परिवार को न्याय नही मिल पाया है।

अंकिता हत्याकांड: एक साल बाद भी न्याय नहीं मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस का विरोध, महिला नेताओं ने मुंडवाया सिर

उन्होंने कहा मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को सरकार की नाक के नीचे निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया, यह देश को शर्मशार करने वाली घटना थी लेकिन आज तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाया है। 

उन्होंने राज्य के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों में उतरकर आन्दोलन करें ताकि देश व राज्य में हो रहे अत्याचार का बदला लिया जा सके।

इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था नाम की चीज नही है। जहां तहां आये दिन महिलाओं के साथ अत्याचार किये जा रहे हैं और उन्हें न्याय दिये जाने के बजाय उनका और अधिक उत्पीड़न किया जा रहा है। राज्य सरकार विकास के नाम पर डुगडुगी पीट रही है। लेकिन विकास कहीं नही दिख रहा है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि, अंकिता हत्याकांड मानवता के लिए शर्मसार करने वाला तथा देवभूमि उत्तराखण्ड की अस्मिता को कलंकित करने वाली घटना है। जिसके लिए दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जिससे ऐसा अपराध करने वालों को सबक मिल सके।

उन्होंने कहा कि इस जघन्य आपराधिक घटना में शामिल सभी लोगों के नामों का खुलासा होना चाहिए जिसके लिए कांग्रेस पार्टी इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करती आ रही है।

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