अयोध्या फैसले से पहले चीफ जस्टिस ने की सुरक्षा की समीक्षा, रंजन गोगोई से मिले यूपी के मुख्य सचिव और DGP

अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। अगले कुछ ही दिनों में इस सबसे बड़े भूमि विवाद पर फैसला आ सकता है। कई सालों से चल रहे इस मामले पर फैसले से पहले सुरक्षा को लेकर कई तैयारियां की गई हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह और चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बुलावे पर उत्तर प्रदेश शासन के ये दोनों वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार दोपहर दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई अपने फैसले से पहले दोनों अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे अयोध्या और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली।

बता दें कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इस विवाद पर फैसला आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 14 या 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट अयोध्या जमीन विवाद पर अपना फैसला सुना सकता है। फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति जानने के लिए यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात की।

इससे पहले गुरुवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। वहीं गृह मंत्रालय ने अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेज रहा है। इन 40 कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होंगे।

वहीं भारतीय रेलवे भी इस फैसले से पहले सुरक्षा को पुख्ता करने में जुट गया है। इसके लिए रेलवे पुलिस की ओर से सभी जोन को 7 पेज की एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें RPF के सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई हैं और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है।