जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में दहशत, 70 घरों में आई दरारें, प्रशासन की टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची

उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ में जारी भू-धंसाव संकट के बीच अब कर्णप्रयाग नगर पालिका स्थित लगभग 70 घरों में भी दरारें देखी गई हैं। ये दरारें भी काफी गहरी हैं। जोशीमठ की स्थिति को देख कर्णप्रयाग में भी कई परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन की टीम भी प्रभावित इलाकों में पहुंच गई है।

दरअसल, चमोली जिले की ही कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर के 50 घरों में भी दरारें आ गई हैं। यहां अलग-अलग जगहों पर भूस्खलन भी हुए हैं। स्थानीय नगर पालिका ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच प्रशासन की टीम ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है।

बहुगुणा नगर के कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां शरण ले ली है। कर्णप्रयाग अप्पर बाजार वार्ड के 30 परिवारों पर भी आपदा का खतरा मंडरा रहा है। पीड़ित लोग लंबे समय से प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार की मदद बहुगुणा नगर और अप्पर बाजार वार्ड के पीड़ित लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब लोगों में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है।

वहीं, कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया। तहसीलदार सुरेंद्र देव ने बताया कि प्रशासन की टीम ने पहले भी यहां निरीक्षण किया था और 27 भवनों की पहचान की थी। इसके साथ ही भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और प्रमुख उपचार योजना की सिफारिश की थी। आईआईटी रुड़की की टीम ने यहां दो बार सर्वे किया है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। तहसीलदार का कहना है कि यहां असुरक्षित भवनों की पहचान की जाएगी और उन्हें खाली कराया जाएगा। आज की निरीक्षण रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उधर, जोशीमठ में प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रत्येक परिवार को आपदा राहत मद से तत्कालिक रूप से 1.50 लाख रुपए की अंतरिम सहायता दी जाएगी। इसमें से 50 हजार रुपये घर शिफ्ट करने और 1 लाख रुपये एडवांस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हें बाद में समायोजित किया जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी घोषणा की है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार जल्द ही 45 करोड़ का जीओ जारी करने जा रही है।

इसके साथ ही जोशीमठ में भू-धंसाव से जो स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं, उनको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा और बाजार की दर हितधारकों के सुझाव लेकर और जनहित में ही तय की जाएगी। इसके साथ ही जो लोग किराए के घर में जाना चाहते हैं। उनको 6 महीने तक 4 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।