मोदी सरकार से कांग्रेस का सवाल, राफेल डील और रूस के साथ एके-103 रायफल सौदे में अलग-अलग मापदंड क्यों?

राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रूस के साथ हाल में हुए एके-103 असॉल्ट रायफल सौदे का जिक्र करते हुए कहा कि राफेल घोटाले में एक नया और दिलचस्प आयाम सामने आया है। पीएम और रक्षा मंत्री की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि राफेल डील दो सरकारों के बीच का सौदा है और ऑफसेट का मामला दो कंपनियों के बीच का है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा, “तो ऐसे में रूस के साथ एके 103 असॉल्ट रायफल सौदे में अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई गई। उन्होंने कहा, “रूस के साथ हुए एके 103 असॉल्ट रायफल सौदे में भारत सरकार और रक्षा मंत्री ने रुस की मांग पर निजी कंपनी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया और कहा कि ऑफसेट ठेका सिर्फ सरकारी कंपनी को दे सकते हैं। आखिर ये अलग-अलग दोहरे मापदंड क्यों अपनाए गए?”

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जहां सरकारों के बीच कान्ट्रैक्ट होता है, वहां हस्तक्षेप सरकार का होता है। ऐसे में राफेल के मामले में क्या हुआ था ? उन्होंने कहा, “हम ये जानना चाहते हैं कि राफेल डील और एके 103 असॉल्ट रायफल सौदे में अंतर क्या है?”

बता दें कि राफेल विमान सौदे को लेकर मचे बवाल के बाद मोदी सरकार ने हाल ही में रूस के साथ एके-103 रायफल के सौदे में रूस की उस मांग को ठुकरा दिया था, जिसमें अडानी समूह की कंपनी को साझीदार बनाने का आग्रह किया गया था।

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दरअसल, रूस को 3,000 करोड़ रुपये में भारतीय सेना के लिए एके-103 असॉल्‍ट रायफल बनाने का ठेका मिला है। रूस ने केंद्र की मोदी सरकार से इन रायफलों के उत्‍पादन के लिए अडानी समूह को अपना डील पार्टनर बनाने का आग्रह किया था। ऐसी साझीदारी को ऑफसेट कॉंट्रेक्ट कहा जाता है जो राफेल सौदे में फ्रांस की डसाल्ट कंपनी ने अनिल अंबानी समूह की रिलायंस डिफेंस के साथ किया है। रूस की तरफ से ऐसा ही प्रस्ताव मिलने पर मोदी सरकार ने मॉस्‍को के इस प्रस्‍ताव को ठुकरा दिया।