ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को AAP ने बताई झूठी, 4 गुना ज्‍यादा ऑक्‍सीजन डिमांड करने का केजरीवाल सरकार पर आरोप

कोरोना वायरस के दूसरी लहर के दौरान देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिले थे। इन राज्यों में दिल्ली भी शामिल थी। लेकिन ऑक्सीजन की कमी दिखाने के मामले में दिल्ली सरकार अब घिर गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल उठे हैं। ऑडिट टीम ने छानबीन में पाया कि दिल्‍ली सरकार ने जरूरत से चार गुना ज्‍यादा ऑक्‍सीजन की डिमांड की थी।

कमेटी की रिपोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया है कि मांग के अनुरूप दिल्ली को ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति की गई थी। जिससे 12 राज्यों में आक्सीजन सप्‍लाई प्रभावित हुई थी।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में बिस्तर क्षमता के हिसाब से 289 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन की आवश्यकता थी, जबकि दिल्ली सरकार द्वारा 1,140 एमटी ऑक्‍सीजन की मांग की गई थी।

ऑडिट कमिटी की रिपोर्ट से यह भी जानकारी मिली है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत उसे ज्यादा की डिमांड की गई और मिली भी। इसका असर दूसरे राज्यों पर देखने मिला। दिल्ली को ज्यादा मिलने से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से बुरी तरफ से जूझे।

ऑक्सीजन की मांग से जुड़े इस विवाद पर सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस तरह के किसी रिपोर्ट से इनकार किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ किया, “दिल्ली सरकार पर प्रश्न उठाने वाली ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा, “एक तथाकथित रिपोर्ट बताई जा रही है कि दिल्ली में जब कोरोना का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई थी। बीजेपी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की, सबका कहना है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। मैं बीजेपी नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो रिपोर्ट लेकर आओ जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी हो।