दिल्ली: चुनाव से 4 दिन पहले AAP का घोषणापत्र जारी, आज़माए हुए पुराने फार्मूले, जानें क्या हैं केजरीवाल के वादे

देश की राजधानी दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से ठीक चार दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में उन्होंने अपना समय मूलभूत संरचना को बेहतर करने में बिताया है। उन्होंने कहा, “हम दिल्ली को 21वीं सदी का शहर बनाना चाहते हैं। हम यह अकेले नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसके लिए दो करोड़ लोगों की जरूरत है।” केजरीवाल ने कहा कि घोषणापत्र में व्यापार, मजदूर, महिला, सिख, युवा और वरिष्ठ नागरिकों समेत हर वर्ग की बात है। उन्होंने कहा कि हमने सभी वर्गों की मांगों पर विचार किया है।

सीएम केजरीवाल ने बीजोपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है तो उनको दिया वोट किसके पास जाएगा। केजरीवाल ने बीजेपी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह उस मुख्यमंत्री उम्मीदवार से बहस करने के लिए तैयार हैं। पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सरकार चुनती है।

उन्होंने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने कहा, “अगर बीजेपी ने दिल्ली के लिए अशिक्षित मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया तो यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा।”

आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र की मुख्य बातें:

• 24 घंटे 200 यूनिट फ्री बिजली, साफ पानी की सुविधा देंगे।
• यमुना को साफ करने की गारंटी, जन लोकपाल और स्वराज बिल लाएंगे।
• दिल्ली के 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। हर घर में सीधे राशन पहुंचाएंगे।
• देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। हैप्पिनेस पाठ्यक्रम से रिश्तों में गरिमा आई है। उसी तर्ज पर नया देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू होगा।
• बच्चा अपनी मातृभाषा पढ़े, लेकिन अंग्रेजी भी सीखे, इसके लिए हम स्कूल से आगे निकल गए (ग्रेजुएट, दूसरे कोर्स वालों को) उनके मौके बढ़ाने के लिए पर्सनैलिटी डेवलेपमेंट और इंग्लिश की क्लासेस दिलाएंगे।
• दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाएंगे। इसका नेटवर्क 500 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा।
• सड़कों को सुंदर, सपाट बनाया जाएगा। अगले साल 40 किमीटर सड़कें इस तरह पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएंगी।
• महिलाओं के लिए घर से काम करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि वे अपने परिवार के साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। उनकी ट्रेनिंग कराई जाएंगी।
• जो अवैध कॉलोनियां हैं, उनके लिए केंद्र सरकार के साथ मालिकाना हक तय करेंगे। कॉलोनियों के भूमि उपयोग को रेगुलराइज करेंगे।
• दिल्ली में 5 साल से रह रहे ओबीसी के लिए निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे।
• भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएंगे।
• किसानों के लिए भूमि सुधार अधिनियम में बदलाव करेंगे। उनकी परेशानियां दूर करेंगे।
• नए सफाईकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। सफाई कर्मियों की अगर मृत्यु ड्यूटी के दौरान मौत होती है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देंगे।
• व्यापारियों के वैट के लंबित मामलो को निपटाएंगे। व्यापारियों के लिए हम बीडीए और एमसीडी पर दबाव डालेंगे कि वे दुकानों की सीलिंग न करें। नई दुकानों के लिए व्यवस्थाएं मुहैया कराएंगे।
• इंडस्ट्रीयल एरिया के विकास के लिए पूरा फंड देंगे। दिल्ली में सर्किल रेट की समीक्षा होगी।
• दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले 24 घंटे बाजार खुलेंगे।