पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अंतिम संस्कार के लिए जरूरी आधार कार्ड

मृत्यु के बाद भी आप बच नहीं सकते। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अंतिम संस्कार में भी आधार को जरूरी बना दिया गया है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार संपन्न कराने वालों से कहा गया था कि अंतिम संस्कार से पहले मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को सत्यापित करें।

एक हिन्दी अखबार ने दावा किया कि एनडीआरएफ के सहयोग से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।

सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें शव ले जाने मोटरबोट की सुविधा दी जाएगी।

दिलचस्प यह है कि गुजरात का एक फाउंडेशन मणिकर्णिका घाट पर शवों को ले जाने वाले मोटरबोट की सुविधा प्रदान करता है जिसके कर्ता-धर्ता सुधांशु मेहता हैं।

सुधांशु मेहता जोस्लर हाइड्रोकार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक प्रबंधक हैं।

सुधांशु मेहता ने शवों को ले जाने वाले इस फाउंडेशन को 2015 में शुरू किया था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली और गुजरात के उपदेशक मोरारी बापू ने 2015 में ही भांप-चालित शवों को ले जाने वाले बोट का उद्घाटन किया था।

वाराणसी के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह आरोप लगाया कि फाउंडेशन ने यह तरकीब तब सुझाई जब कुछ संदेहास्पद अंतिम संस्कार की शिकायतें मिलीं।

हमने नवसारी सांसद और वाराणसी में पीएम मोदी के प्रतिनिधि सीआर पाटिल के करीबी सुधांशु से बात की।

सीआर पाटिल ही वाराणसी में सांसद कोष से होने वाले विकास कार्यों की देख-रेख करते हैं।

मेहता इससे पहले ‘वाइब्रन्ट गुजरात’ अभियान से जुड़े हुए थे।

जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनका फाउंडेशन भांप से चलने वाले बोट की सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए आधार अनिवार्य होने को लेकर किसी भी जानकारी से इंकार किया।

उन्होंने कहा, “मैं अमेरिका में हूं। आपको स्थानीय प्राधिकरणों से इसका पता लगाना चाहिए।” उन्होंने यह कहते हुए फोन काट दिया कि उन्हें रोमिंग चार्ज चुकाना पड़ेगा।

हमने मनीष पांड्या से भी बात की जो सुधांशु फाउंडेशन में दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने भी फोन काट दिया।

हालांकि, उन्होंने वापस शाम में फोन करने का वादा किया। हम इस रिपोर्ट को अपडेट कर देंगे जैसे ही उनसे बात हो जाती है।