लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वादे, जानिए आपके लिए क्या है इस घोषणापत्र में

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें गरीबों के लिए 72,000 रुपए सालाना की ‘न्याय’ योजना से लेकर अगले साल मार्च तक 22 लाख नौकरियां देने और किसानों के लिए अलग से बजट लाने के वादे किए गए हैं।

इन 15 बिंदुओं में आपको समझाते हैं कांग्रेस घोषणा पत्र की बड़ी बातें

न्यूनतम आय योजना (न्याय)

सभी भारतीयों को सम्मान के साथ जीने का मौका देने के लिए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना (न्याय) लागू करेगी। इस योजना के तहत देश के सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों को हर साल 72,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह पैसा जहां तक संभव होगा परिवार की महिला के खाते में डाला जाएगा।

नौकरी क्रांति

कांग्रेस ने वादा किया है कि देश के युवाओं को नौकरी देना उसकी पहली प्राथमिकता होगी। युवाओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरियां दी जाएंगी। कांग्रेस ने कहा है कि वह 34 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देगी। इसके लिए कांग्रेस ने तीन विकल्प दिए हैं। पहला है केंद्र सरकार में खाली पड़े 4 लाख पदों पर मार्च 2020 तक भर्तियां। दूसरा है राज्य सरकारों को उनके यहां खाली पड़े 20 लाख पदों पर भर्तियां कराने का प्रयास करना। और तीसरा है हर ग्राम पंचायत और स्थानीय परिषद में करीब 10 लाख सेवा मित्र के पदों पर भर्ती।

इसके अलावा कांग्रेस ने निजी क्षेत्र को भी नौकरियां देने के लिए प्रोत्साहित करने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि नौकरियां पैदा करने और महिलाओं को नौकरियां देने वाले कारोबारों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे सभी कारोबार जिसमें काम करने वालों की संख्या 100 या अधिक होगी, उन्हें अपने यहां प्रशिक्षु कार्यक्रम शुरु करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

किसान और कृषि मजदूर कल्याण

देश के किसानों को कांग्रेस कर्ज माफी से आगे ले जाकर कर्ज मुक्ति की राह दिखाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि यह काम फसलों के उचित दाम देकर, लागत में कमी लाकर और संस्थागत कर्ज सुलभ कराकर पूरा करेगी। कांग्रेस का वादा है

कि जिस तरह पहले रेलवे का बजट अलग से आता था, उसी तरह किसानों का बजट भी वह अलग से लाएगी। इसके अलावा कृषि विकास और योजना के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी।

सभी को स्वास्थ्य सेवा

कांग्रेस का वादा है कि देश के हर नागरिक को बेहतर और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने का ऐलान किया है इससे सभी देशवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सलाह, ओपीडी सुविधा, मुफ्त दवाएं और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च मिलेगा। इसके लिए सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध अस्पतालों का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस ने स्वास्थ्य पर बजट को दोगुना करने का वादा करते हुए इसे 2023-24 तक जीडीपी का 3 फीसदी करने का ऐलान किया है।

जीएसटी 2.0

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जीएसटी को सरल और आसान करने का भी वादा किया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जीएसटी को आसान किया जाएगा, सिर्फ एक कर होगा। एक्सपोर्ट जीरो रेटिंग और जरूरत की चीजों को कर के दायर से बाहर रखा जाएगा। घोषणापत्र में जीएसटी से मिलने वाले राजस्व को पंचायत और नगरपालिका में बांटने का वादा किया गया है।

सशस्त्र सेना और अर्ध-सैनिक बलों पर विशेष ध्यान

कांग्रेस एनडीए सरकार के तहत रक्षा खर्च में कटौती की प्रवृत्ति को बदलेगी और सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाएगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि सशस्त्र बलों के सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने का वादा किया गया है।

हर बच्चे के लिए उत्कृष्ट शिक्षा

कांग्रेस ने 12वीं तक की स्कूली शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया है। पहली से 12वीं तक पढ़ाई भी सभी के लिए अनिवार्य होगा। सभी स्कूलों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी और उनमें योग्य शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2023-24 तक जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।

महिलाओं का सम्मान

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 17वें लोकसभा के पहले सत्र में ही महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का वादा किया है। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद से 33 फीसदी लोकसभा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। केंद्र सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण होगा।

आदिवासियों के लिए योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करना, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत उनके अधिकारों की रक्षा और उनके आय मे सुधार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया गया है।

सबको घर का अधिकार

सभी ग्रामीण के पास घर हो इसके लिए होमस्टेड अधिनियम को पारित किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीणों को घर बनाने के लिए जमीन देने का भी वादा किया गया है।

घृणा अपराधों का अंत

कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए के 5 साल के कार्यकाल में एससी, एसटी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार कई गुना बढ़ा है। घोषणापत्र में वादा किया गया है कि ऐसे सभी अपरधों पर लगाम लगाया जाएगा।

आजादी

कांग्रेस ने भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने और अपने स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा किया है, जिसमें असंतोष लोगों की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसमें सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की भी बात कही गई है।

सभी संवैधानिक संस्थानों की रक्षा

कांग्रेस ने सभी बड़े संवैधानिक संस्थनों जैसे आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी, सीबीआई के अधिकार और स्वायत्तता को फिर से बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए के पांच साल के कार्यकाल में इन संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचा है। कांग्रेस ने घोषणापत्र में एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए चुनावी बांड को समाप्त कर एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना करने का वादा किया है। इसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के समय कोष आवंटित किया जाएगा।

शहर के लिए नई नीति

कांग्रेस का वादा है कि सत्ता में आने के बाद शहरीकरण पर एक व्यापक नीति बनाई जाएगी। जिसमें शहर से संबंधित सभी मुद्दों को शामिल किया जाएगा और फिर उसके हिसाब से आवास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शहरी परिवहन का प्रबंधन किया जाएगा। गांव के लिए भी नीति बनाई जाएगी।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। घोषणापत्र में वायु प्रदुषण से निपटने के लिए विशेष ध्यान देने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा वन्यजीव, जल निकाय, नदियां और पर्यावरण संरक्षण पर काम करने का भी वादा किया गया है। ताकि सभी को साफ पानी और साफ हवा मिल सके।