दुनियाः तुर्की पुलिस ने 27 संदिग्ध आईएस सदस्यों को हिरासत में लिया और नेपाल में आत्महत्या दर में वृद्धि

तुर्की पुलिस ने 27 संदिग्ध आईएस सदस्यों को हिरासत में लिया

तुर्की पुलिस ने 13 प्रांतों में अभियान चलाकर इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह के 27 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया है। यह जानकारी मंगलवार को सरकारी प्रसारक ने दी। सरकारी टीआरटी के हवाले से समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि पश्चिमी इजमिर प्रांत के मुख्य अभियोजक ने आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए आईएस समूह के खिलाफ शुरू की गई जांच के तहत 30 संदिग्धों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्रसारक ने बताया कि अंकारा, साकार्या, कोकेली, इस्तांबुल और कोन्या सहित 13 प्रांतों में एक साथ की गई छापेमारी में कुल 27 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस तीन और संदिग्धों की तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि तुर्की सरकार ने 2013 में आईएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और तुर्की पुलिस देश भर में इसके सदस्यों के खिलाफ नियमित रूप से आतंकवाद-रोधी अभियान चलाती रही है।

नेपाल में आत्महत्या दर में वृद्धि, ताजा आंकड़ों से हुआ खुलासा

नेपाल पुलिस द्वारा मंगलवार को जारी ताजा आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2023-24 में नेपाल में 7,223 लोगों ने आत्महत्या की। देश के प्रमुख समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन औसतन 20 लोग आत्महत्या कर रहे हैंं। इसमें किसान, छात्र, गृहिणी और बेरोजगार युवा शामिल हैं। नेपाल में हाल के वर्षों में आत्महत्या से होने वाली मौतों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। नेपाल को 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आत्महत्या दर के मामले में विश्व स्तर पर सातवें स्थान पर रखा गया था। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या करने वालों में 40 प्रतिशत से अधिक लोग किसान पृष्ठभूमि से थे। 5,556 किसानों और 2,128 छात्रों ने आत्महत्या की।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉ. आशीष दत्ता ने काठमांडू पोस्ट को बताया, "किसानों, छात्रों, गृहिणियों और बेरोजगार युवाओं में आत्महत्या की दर अन्य समूहों की तुलना में बहुत अधिक है।" उन्होंने इसके कारणों की पहचान के लिए विस्तृत अध्ययन की जरूरत पर बल दिया। डब्ल्यूएचओ ने 2020 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि नेपाल में करीब 80 फीसद लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है, लेकिन उन्हें यह नहीं मिल पाती। नेपाल पुलिस से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 2015 से 2020 के बीच देश में आत्महत्याओं में औसत वार्षिक वृद्धि 7.2 फीसद थी, जो 2021 में बढ़कर 14 फीसद हो गई। डब्ल्यूएचओ ने कहा, "नेपाल में बड़ी आबादी के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों के अभाव को देखते हुए, नेपाल में डब्ल्यूएचओ कार्यालय ने कार्यक्रम प्रबंधकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के परामर्श से दो रणनीतिक सिफारिशों के साथ एक अवधारणा पत्र तैयार किया है।"

इसमें कहा गया है, "पहली योजना, संकटकालीन सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन सेवा को क्रियान्वित करने की अल्पकालिक योजना है। इसके बाद, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में आत्महत्या रोकथाम के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना करने की दीर्घकालिक रणनीति है।" सिफारिशों के अनुसार, स्वास्थ्य एवं योजना मंत्रालय (एमओएचपी) ने नेपाल के ललितपुर के लंगनखेल स्थित मानसिक अस्पताल में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन सेवा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। मई 2021 में, फोन हेल्पलाइन नंबर चालू हो गया। डब्ल्यूएचओ ने आत्महत्या रोकथाम हॉटलाइन सेवा को चौबीसों घंटे चलाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की।

जेल में बंद इमरान ने सरकार के साथ बातचीत के दरवाजे किये बंद

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार के साथ बातचीत के दरवाजे बंद करने का मंगलवार को ऐलान किया। एक मामले की सुनवाई के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल में पत्रकारों से बात करते हुए खान (71) ने सरकार पर उन्हें (उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) धोखा देने का आरोप लगाया। खान ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को किसी चर्चा में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया था।

खान ने कहा, ‘‘सरकार ने हमें धोखा दिया और आज से मैं उससे तथा किसी भी अन्य दल के साथ बातचीत के दरवाजे बंद कर रहा हूं।’’ खान ने कहा कि उन्होंने पार्टी के छह नेताओं को सरकार से बातचीत करने की अनुमति दी थी लेकिन वार्ता में शामिल होने से किसी को रोका नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे अनुमति मिले या नहीं, 21 सितंबर को लाहौर में रैली की जाएगी।’’

पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या में शामिल होने के बारे में अपने पूर्व विश्वासपात्र और पार्टी नेता फैसल वावदा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, खान ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया और सच्चाई को सामने लाने के लिए खुली सुनवाई की मांग की। सेना के करीबी माने जाने वाले पत्रकार के बारे में खान ने कहा, ‘‘हर कोई जानता है कि फैसल वावदा किसके लिए बोल रहे हैं।’’

मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ‘बहुत जल्द’ भारत की यात्रा करेंगे

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ‘‘बहुत जल्द’’ भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। उनकी प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हीना वलीद ने मुइज्जू की यात्रा की घोषणा उस दिन की जब जनवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए निलंबित किए गए तीन में से दो कनिष्ठ मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। निलंबित मंत्रियों मरियम शिउना तथा मालशा शरीफ ने मंगलवार को इस्तीफा दिया।

ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘सन’ की खबर के अनुसार, प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा की सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है और दोनों पक्ष ऐसी तारीख पर चर्चा कर रहे हैं, जो दोनों देशों के नेताओं के लिए सुविधाजनक हो। प्रवक्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘राष्ट्रपति का जल्द ही भारत जाने का कार्यक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी यात्राएं ऐसे समय निर्धारित की जाती हैं, जो दोनों देशों के नेताओं के लिए अधिकतम सुविधाजनक हो। इस संबंध में चर्चा जारी है।’’ चीन समर्थक रुख के लिए जाने जाने वाले मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 9 जून को नयी दिल्ली की यात्रा की थी। पद संभालने के बाद सबसे पहले नयी दिल्ली की यात्रा करने वाले अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुइज्जू ने सबसे पहले तुर्किये की यात्रा की और जनवरी में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर चीन पहुंचे थे।

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2024 में सोशल मीडिया और अन्य संबंधित डिजिटल प्लेटफार्मों तक पहुंच के लिए न्यूनतम आयु लागू करने का कानून पेश करेगी। प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा, "हम जानते हैं कि सोशल मीडिया सामाजिक नुकसान पहुंचा रहा है। यह बच्चों को असली दोस्तों और असली अनुभवों से दूर कर रहा है।" इस कानून को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया जाएगा, लेकिन उनकी प्राथमिकता न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित करने की है। अगस्त में ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के एक सर्वे के अनुसार, 61 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने 17 साल से कम आयु के लोगों तक सोशल मीडिया की पहुंच को प्रतिबंधित करने का समर्थन किया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पीटर मालिनौस्कास ने पूर्व संघीय न्यायाधीश रॉबर्ट फ्रेंच को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रास्ते तलाशने का काम सौंपा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघीय सरकार कानून का मसौदा तैयार करते समय रॉबर्ट फ्रेंच की समीक्षा पर विचार करेगी।