दुनिया: यूक्रेन के मेडिकल क्लीनिक पर रॉकेट से हमला और पीपीपी ने इमरान की पार्टी पर प्रतिबंध का किया समर्थन

 ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने मेलबोर्न की एक पेंटिंग कंपनी पर 57,000 डॉलर से अधिक का जुमार्ना लगाया है, जिसका मालिक एक सिख व्यक्ति है। यह जुर्माना नियुक्ति की शर्तो के उल्लंघन के लिए लगाया गया है जिससे कंपनी के लिए काम करने वाली एक भारतीय छात्रा प्रभावित हुई। फेडरल सर्किट एंड फैमिली कोर्ट ने गुरुवार को पेंट स्प्लैश के रूप में व्यापार करने वाले मेहताब ग्रुप के खिलाफ 47,952 डॉलर का जुमार्ना लगाया है। साथ ही कंपनी के एकमात्र निदेशक और शेयरधारक, विक्रमजीत सिंह खालसा के खिलाफ 9,590.04 डॉलर का जुमार्ना लगाया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई नियामक प्राधिकरण फेयर वर्क ओम्बुड्समैन (एफडब्ल्यूओ) के पास जुर्माने की राशि जमा करा दी गई है जिसने प्रभावित भारतीय से शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की थी। एफडब्ल्यूओ ने पाया कि जून 2021 में मेहताब ग्रुप ने कर्मचारी को गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद उसने कंपनी को दो सप्ताह के भीतर कर्मचारी को 21,491 डॉलर मुआवजा और सेवानिवृत्ति का भुगतान करने का आदेश दिया।

दुबई की एक अदालत ने भारतीय मूल के हेज फंड व्यापारी संजय शाह को टैक्स धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराते हुए डेनमार्क टैक्स प्राधिकरण को 4.6 बिलियन दिरहम (1.25 बिलियन डॉलर) का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने उनकी अंतिम अपील को भी खारिज कर दिया। द नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई कोर्ट ऑफ कैशेशन ने इस महीने एक फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि शाह को पांच साल पहले डेनमार्क टैक्स प्राधिकरण (स्काट) द्वारा दायर एक दीवानी मामले (सिविल केस) के हिस्से के रूप में राशि का भुगतान करना होगा।

अदालत ने कहा कि शाह को डेनिश अधिकारियों को राशि पर अतिरिक्त 5 फीसदी ब्याज का भुगतान भी करना होगा, जो अगस्त 2018 में मामला दर्ज होने की तारीख से अर्जित हुआ था। डेनमार्क की टैक्स एजेंसी की ओर से काम करने वाली दुबई फर्म ओजीएच लीगल ने कहा कि इस पैसे को स्काट (एसकेएटी) को कैसे वापस किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ऐल्बनीजि ने शुक्रवार को देश के लोगों से अपील की कि संसद में 'इंडिजिनस वॉयस' के लिए होने वाले जनमत संग्रह में वे इतिहास के सही पक्ष में खड़े रहें। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को 'उलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट' के विमोचन के छह साल पूरे हो गए जिसमें संविधान में संशोधन कर वॉयस की स्थापना का आह्वान किया गया था। 'इंडिजिनस' आबादी के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसका विमोचन किया था।

ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को 'इंडिजिनस' के नाम से जाना जाता है। इसमें 'एबॉरीजनल' और 'टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर' आते हैं। संसद में उनकी बात रखने के लिए 'इंडिजिनस वॉयस' के नाम से एक संवैधानिक संस्था के गठन पर इस साल के अंत में जनमत संग्रह अपेक्षित है। यह संस्था संसद को मूल निवासियों के मुद्दों पर सलाह देगी।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लादिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि निप्रो शहर में एक चिकित्सा क्लिनिक पर रूसी रॉकेट हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। इंस्टाग्राम पर हले की पुष्टि करते हुए, राष्ट्रपति ने क्षतिग्रस्त इमारत का एक वीडियो भी पोस्ट किया, इसमें घटनास्थल पर दमकलकर्मी और ढांचे से धुआं निकलते दिख रहे हैं।

उन्होंने कहा, गोलाबारी के बाद की स्थिति को खत्म किया जा रहा है और पीड़ितों को बचाया जा रहा है। जेलेंस्की की पुष्टि से पहले, निप्रो के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेर्ही लिसाक ने कहा कि शहर पर गुरुवार रात ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया था। इस साल जनवरी में नीप्रो में रूसी मिसाइल के एक अपॉर्टमेंट की इमारत से टकराने से 44 लोगों की मौत हो गई थी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) 'अतिवाद और हिंसा को बढ़ावा देने' के लिए इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के कदम का विरोध नहीं करेगी। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, जब पीएमएल-एन के कुछ नेताओं ने एक राजनीतिक दल के रूप में पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, तब बिलावल ने असहमति व्यक्त की थी।

उन्होंने ये टिप्पणी इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए की, जो प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान व्यक्त की गई भावनाओं की प्रतिध्वनि थी। उन्होंने कहा, 'मैंने संघीय कैबिनेट में पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के कदम का विरोध किया है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने (पीटीआई) हद पार कर दी है।'

आईएएनएस के इनपुट के साथ