दुनिया: अधर में इमरान खान का राजनीतिक भविष्य और पाकिस्तान में होगी सैन्य अदालतों की स्थापना?

ससेक्स पुलिस आठ साल के भारतीय मूल के एक लड़के के मामले की फिर से जांच करने के लिए तैयार है, जो 1981 में लंदन में रहस्यमय तरीके से गायब होने के महीनों बाद मृत पाया गया था। यह जानकारी मीडिया रिपोटरें में दी गई है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक विशाल मेहरोत्रा और उनका परिवार अपने घर पुटनी जा रहे थे, जब वह मध्य लंदन में प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी की परेड देखने के बाद लापता हो गए।

सात महीने बाद फरवरी 1982 में वेस्ट ससेक्स के रोगेट में बच्चे के अवशेष मिले थे। जांचकर्ताओं द्वारा 14 हजार से अधिक लोगों से पूछताछ करने के बावजूद उसकी हत्या के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका। विशाल के पिता विशंभर मेहरोत्रा ने मामले का खुलासा न कर पाने पर ससेक्स पुलिस की आलोचना की। पुलिस अधिकारियों ने 10 मई को उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि जासूसों को मामले की जांच करने के लिए कह दिया गया है।

 पाकिस्तानी सेना द्वारा सभी को पकड़ने और किसी को भी न बख्शने के फैसले के बाद, पाकिस्तान सरकार सैन्य अदालतों की स्थापना पर विचार कर रही है। वर्तमान सरकार पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान व आतंकवाद और सेना अधिनियम के नियमों के तहत गिरफ्तार पीटीआई नेताओं व कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान दे रही है।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अत्ता बंदियाल समेत और न्यायपालिका में कई अन्य लोगों पर भरोसा नहीं कर रही। उनका मानना है कि वे खान और उनकी पार्टी के नेताओं को कानूनी कवर दे रहे हैं। एक सरकारी सूत्र ने कहा, आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अत्ता बांदियाल और अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में गुस्सा देख सकते हैं।

पाकिस्तान में 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी के बाद हिंसा, झड़प और अराजकता देखी गई। उनके समर्थकों ने देश भर में संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की और उन्हें नुकसान पहुंचाया। सेना ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और उसके प्रमुख इमरान खान का नाम लिए बिना, उनके द्वारा उकसाए गए उनके समर्थकों को गिरफ्तार करने की ओर इशारा किया है, जिसके कारण सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले हुए हैं, और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है।

यह एक ज्ञात तथ्य है कि इमरान खान सेना प्रमुख के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ सेवारत सेना और खुफिया अधिकारियों का नाम लेने और उन्हें बदनाम करने के लिए बहुत मुखर रहे हैं। लाहौर में अपने जमान पार्क निवास से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने से पहले 9 मई को अपने बयान में, उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठान पर एक बार फिर से चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब, जब सेना कानूनी मामलों के साथ इसका जवाब देने के लिए तैयार है, तो इमरान खान के आने वाले दिन कठिन होने वाले हैं। उन्हें बुक और ट्रायल किया जा सकता है।

किसी भी संदर्भ के तहत, अगर इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और उन पर किसी भी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाता है, तो उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है।

गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता को एलएलबी के समकक्ष जारी डिग्री को फर्जी पाए जाने वापस ले लिया है। खुर्शीद को 12 मई के एक एचईसी पत्र में कहा गया है: आयोग ने एचईसी को एक सीलबंद लिफाफे में आपके द्वारा प्रदान की गई आपकी एलएलबी डिग्री, ट्रांसस्क्रिप्ट और प्रमाणन पत्र के पुन: सत्यापन के लिए लंदन विश्वविद्यालय से संपर्क किया। विश्वविद्यालय ने खुलासा किया है कि इसे झूठा करार दिया। इसलिए, आपको दिनांक 23 सितंबर 2022 का जारी किया गया एचईसी समकक्ष पत्र वापस या रद्द किया जाता है।

पत्र में आगे कहा गया है कि खुर्शीद के नाम और उनके सीएनआईसी को भी उनके ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लॉक और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एक जानकार सूत्र ने द न्यूज को बताया कि एचईसी की अधिसूचना के कारण न केवल मुख्यमंत्री को उनके पद से तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, बल्कि अधिकारी उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू करेंगे।

सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं। राजधानी खारतूम के पूर्वी हिस्सों में वायु सेना द्वारा भारी बमबारी की जा रही है। सेना ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा, विद्रोही मिलिशिया से संबंधित हथियारों, गोला-बारूद, ईंधन व रसद को रोका गया है, जिसने शार्क अल-नील (पूर्वी नील) इलाके में कुछ क्षेत्रों और पूर्वी नील अस्पताल के आसपास के ठिकानों को निशाना बनाया।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, लेकिन आरएसएफ ने कहा कि बमबारी में दर्जनों निर्दोष नागरिक मारे गए और घायल हुए और अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। सोमवार को, सूडानी विदेश मंत्रालय ने खारतूम में कई राजनयिक मिशनों पर आरएसएफ हमलों की निंदा की।

आईएएनएस के इनपुट के साथ