दुनिया: पैसों के लिए फिर IMF की शरण में जाएगा पाकिस्तान! और बांग्लादेश सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला

पाकिस्तान ने बजट के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक नए कार्यक्रम पर बातचीत करने का फैसला किया है क्योंकि गठबंधन सरकार सभी लंबित समीक्षा को पूरा किए बिना 6.5 बिलियन डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) का लाभ उठाने की योजना बना रही है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन सरकार नवंबर से अपने बेलआउट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए वाशिंगटन स्थित ऋणदाता के साथ बातचीत कर रही है। इस समय देश के सामने सबसे बड़ी बाधा पैसों की कमी है। कुल 6.5 बिलियन डॉलर के आईएमएफ के कार्यक्रम में से 2.5 बिलियन डॉलर अभी पाकिस्तान को नहीं मिले हैं, जबकि इस कार्यक्रम की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है।

सूत्रों ने कहा कि 9वीं समीक्षा पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कर्मचारियों के स्तर पर समझौता होना बाकी है। यह समीक्षा पूरी होने के बाद भी 10वीं और 11वीं की समीक्षाएं लंबित रहेंगी।

पीएमएल-एन नेता मियां जावेद लतीफ ने दावा किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के सरकारी संस्थानों के पास 9 मई की बर्बरता में 'विदेशी हाथ' होने के सबूत हैं। उन्होंने लाहौर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "राज्य संस्थानों के पास विदेशी हाथों के (शामिल होने) और किसके निर्देश पर यह सब किया गया था, उसके सबूत हैं।"

लतीफ ने यह भी आरोप लगाया कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले में पीटीआई पिछले एक साल से सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए अपने समर्थकों को प्रशिक्षित कर रही थी। डॉन के मुताबिक, प्रधानमंत्री के विशेष सहायक अताउल्लाह तरार ने कहा है कि 9 मई के हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपद्रवी किसी भी तरह की नरमी बरतने के लायक नहीं हैं और उन्हें किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे वे कितना भी प्रचार कर लें।

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने कहा है कि देश अपने कई संकटों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता, जब तक सभी राजनीतिक हितधारक देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले किसी भी अन्य उपायों से दूर नहीं हो जाते। एचआरसीपी की चेयरपर्सन हिना जिलानी द्वारा जारी एक बयान में, मानवाधिकार ने कहा कि नागरिक वर्चस्व की रक्षा करने या संसद की गरिमा को बनाए रखने में सरकार की अक्षमता या अनिच्छा बेहद निराशाजनक साबित हुई है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बयान के हवाले से कहा कि एचआरसीपी ने देश में चल रहे राजनीतिक संकट पर बारीकी से नजर रखी है और नोट किया है कि नागरिक वर्चस्व सबसे बड़ी दुर्घटना के रूप में उभरा है। आगे कहा कि साथ ही राजनीतिक विपक्ष के शत्रुतापूर्ण राजनीति के इतिहास और कानून के शासन के लिए अवमानना ने 9 से 10 मई के दौरान संपत्ति के विनाश को ट्रिगर करने में कोई छोटी भूमिका नहीं निभाई है। ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं थे। सबूत आगजनी, दंगा, लूटपाट और बर्बरता देश और देश की निजी संपत्ति पर अत्याचार के कृत्यों की ओर इशारा करते हैं।

बांग्लादेश सरकार ने अगले नोटिस तक सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रथम श्रेणी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस संबंध में निर्देश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जानकारी पीएम के प्रेस विंग ने एक बयान जारी करके दी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कोविड के कारण हुए प्रभावों के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने खर्च कम करने के उपायों को अपनाया है।
सरकारी खर्च को युक्तिसंगत बनाने के बहुआयामी उपायों के तहत, बांग्लादेश ने पिछले साल नवंबर में अगले नोटिस तक सभी सार्वजनिक कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने 31 मई को मीडिया को बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ चीन के प्रति मुकाबला, शीतयुद्ध या अलग होने का अनुसरण नहीं करते, बल्कि खतरे दूर करने पर फोकस रखते हैं। इस के प्रति चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 1 जून को हुई प्रेस वार्ता में बताया कि तथाकथित खतरे दूर करने पर विचार करते समय सब से पहले यह स्पष्ट करना है कि खतरा वास्तव में क्या है।

माओ निंग ने बल दिया कि चीन उच्च स्तरीय खुलेपन पर कायम रहकर विभिन्न देशों के उद्यमों के लिए बाजारीकरण,दकानूनीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण का वाणिज्य वातावरण तैयार करता है। चीन पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभ और साझी जीत का पालन कर विभिन्न देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, निवेश सहयोग करता है। चीन अंतरराष्ट्रीय न्याय और निर्पेक्षता की डटकर सुरक्षा करता है और वार्ता से मतभेद का समाधान करने का पक्षधर है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ