दुनियाः ब्रिटेन में चीनी पर टैक्स लगाने से खपत में आई कमी और पाकिस्तान में इमरान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
भारतीय मूल के दो सिंगापुरी नागरिकों को यहां की एक अदालत ने कम से कम 50 कंपनी के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी ठहराते हुए अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई है।
ब्रिटेन में चीनी पर टैक्स लगाने से खपत में आई कमीः अध्ययन
ब्रिटेन में चीनी पर टैक्स लगाने से बच्चों में चीनी की रोजाना खपत में करीब 5 ग्राम और वयस्कों में 11 ग्राम की कमी आई है। अध्ययन के अनुसार, 50 से ज्यादा देशों ने सॉफ्ट ड्रिंक (शीतल पेय पदार्थों) पर चीनी टैक्स लागू किया है ताकि निर्माताओं को अपने प्रोडक्ट्स को दोबारा तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ब्रिटेन में चीनी पर टैक्स का ऐलान मार्च 2016 में किया गया था और अप्रैल 2018 में लागू हुआ था। कैम्ब्रिज, बाथ और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने यूके नेशनल डाइट एंड न्यूट्रिशन सर्वे से 7 हजार 999 वयस्कों और 7 हजार 656 बच्चों के 11 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया।
जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में ऑनलाइन प्रकाशित रिजल्ट के अनुसार, ब्रिटेन में चीनी टैक्स लागू होने के एक साल बाद बच्चों ने भोजन और पेय से मिलने वाली चीनी की मात्रा में प्रतिदिन लगभग 5 ग्राम (10 प्रतिशत) की कमी कर दी। वहीं वयस्कों ने रोजाना करीब 11 ग्राम (20 प्रतिशत) की कमी कर दी। इस कुल मात्रा का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले शीतल पेय पदार्थों से आता है, जो बच्चों में करीब 3 ग्राम रोजाना और वयस्कों में लगभग 5 ग्राम प्रतिदिन है। वहीं बच्चों और वयस्कों में प्रोटीन का सेवन स्थिर रहा। शोधकर्ताओं ने बताया कि बच्चों में रोजाना 4.8 ग्राम चीनी की कमी लगभग 2,000 किलोकैलोरी के प्रतिदिन सेवन में से करीब 19.2 किलो कैलोरी के बराबर है, जो ऊर्जा सेवन में लगभग एक प्रतिशत की कमी के बराबर है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि चीनी-मीठे पेय पदार्थों के सेवन से विशेष रूप से बच्चों में वजन बढ़ने, टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, फ्री शुगर लेवल से कुल रोजाना ऊर्जा का सेवन अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अपडेटेड रिकमेंडेशन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, जो वयस्कों के लिए 30 ग्राम रोजाना, 7-10 वर्ष के बच्चों के लिए 24 ग्राम और 4-6 वर्ष के बच्चों के लिए 19 ग्राम के बराबर है।
पाकिस्तान कोर्ट ने दंगा मामलों में इमरान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने नौ मई को हुए दंगों के तीन मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद ये दंगे भड़के थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक-अध्यक्ष खान के खिलाफ नौ मई, 2023 को लाहौर कोर कमांडर हाउस (जिसे जिन्ना हाउस के नाम से जाना जाता है), अस्करी टॉवर और शादमान पुलिस थाने पर हमलों के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
पिछले साल मई में भ्रष्टाचार के कथित मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद खान के समर्थकों ने कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) लाहौर के न्यायाधीश खालिद अरशद ने खान को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया और तीनों मामलों में उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया।अभियोजन पक्ष ने नौ मई की हिंसा की तुलना 2021 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) पर हमलों से की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस को तीनों मामलों में जांच पूरी करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को हिरासत में रखने की जरूरत है। क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने 71 वर्षीय खान 200 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और पिछले साल अगस्त से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।
भारतीय मूल के दो सिंगापुरी नागरिकों को धोखाधड़ी के लिए जेल
भारतीय मूल के दो सिंगापुरी नागरिकों को यहां की एक अदालत ने कम से कम 50 कंपनी के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी ठहराते हुए अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई है। उप लोक अभियोजक मैथ्यू चू ने अदालत को बताया कि दोषी की दो कंपनी- ‘क्वार्ट्ज रिसोर्सेज’ और ‘किओरा वर्ल्डवाइड’, को बैंक खातों के जरिए धन प्राप्त हुआ जिसमें चीन और संयुक्त अरब अमीरात से लेनदेन भी शामिल है। ‘स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर में बताया गया कि ईशान शर्मा (34) को चार सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई है जिस पर आरोप है कि उसने अपने दोस्त कांधिबन लेचुमननसामी (36) को उपरोक्त दोनों कपनियों में सिर्फ नाम का निदेशक बनाया और उसे कंपनी के कामकाज में दखल नहीं देने के लिए कहा। खबर के अनुसार इसी मामले में शर्मा ने कंपनी अधिनियम के दो आरोपों को स्वीकार किया है।
कंधीबन को भी एक सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई। इसी अधिनियम के तहत उसने एक आरोप को कबूल किया है। अखबार की खबर के अनुसार अदालत के दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया है कि इस अपराध का खुलासा कैसे हुआ। मैथ्यू ने अदालत को बताया कि शर्मा इस अपराध का ‘‘मुख्य साजिशकर्ता’’ था। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि शर्मा ने उपरोक्त दो कंपनियों की संलिप्तता वाले अपराधों से कुल मिलाकर 12,000 सिंगापुर डॉलर अर्जित किए। इन कंपनी को धोखाधड़ी के पीड़ितों से 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई।शर्मा ने वर्ष 2019 और 2020 के बीच अपराध को अंजाम दिया जब वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मैथ्यू ने अदालत को बताया कि दोषी ने सिंगापुर में कंपनी खोलने के इच्छुक लोगों की मदद के बहाने से उनसे यह धोखाधड़ी की।
ट्रंप हमारे लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहते हैंः कमला हैरिस
अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंगलवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के चुनाव के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देंगे। हैरिस ने बाइडन-हैरिस के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लास वेगास में कहा, ‘‘डोनाल्ड ट्रंप हमारे लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहते हैं।’’ यह कार्यक्रम पूरे देश में एशियाई अमेरिकी, मूल हवाई नागरिक और प्रशांत द्वीपसमूह (एएएनएचपीआई) के मतदाताओं, समुदायों और नेताओं को संगठित करेगा।
हैरिस ने आरोप लगाया कि ट्रंप के सलाहकारों ने 900 पृष्ठों का एक ‘ब्लूप्रिंट’ तैयार किया है जिसे वे ‘‘प्रोजेक्ट 2025’’ बता रहे हैं जिसमें ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किए जाने वाले कार्यों का विवरण है। इसमें सामाजिक सुरक्षा में कटौती करना, इंसुलिन पर 35 डॉलर की सीमा को खत्म करना, शिक्षा विभाग खत्म करना और ‘हीड स्टार्ट’ जैसे कार्यक्रमों को समाप्त करने जैसे कदम शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, ‘‘कोई गलती न करें, अगर ट्रंप को मौका मिला तो वह प्रत्येक राज्य में गर्भपात पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन हम यह होने नहीं देंगे क्योंकि हम महिलाओं पर भरोसा करते हैं। सरकार को महिलाओं को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना चाहिए।’’ हैरिस ने कहा कि यह ‘‘हमारे जीवन’’ का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है।
खान यूनिस में स्कूल पर इजरायली हमले में 25 फिलिस्तीनियों की मौत
दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में एक स्कूल को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 25 फिलिस्तीनी मारे गए और कुछ अन्य घायल हो गए। दरअसल स्कूल के कैंपस में टेंट लगाकर कुछ लोग रह रहे थे जब इजरायल ने हमला किया। सुरक्षा सूत्रों ने मंगलवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि इजरायली विमानों ने मिसाइल से अल-अवदा स्कूल के गेट को निशाना बनाया। खान यूनिस के पूर्व में अबासन अल-कबीरा शहर में सैकड़ों विस्थापित लोग रह रहे हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर साझा किए गए वीडियो में दर्जनों शव खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि इजरायली हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 25 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। सूत्रों ने सिन्हुआ को बताया कि क्षेत्र में विस्थापित लोगों की अधिक भीड़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इस घटना के बारे में इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। यह हमला पिछले चार दिनों में गाजा में शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे स्कूल भवन पर किया गया चौथा इजरायली हमला है और यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल ने खान यूनिस और गाजा शहर के कुछ हिस्सों को खाली करने के नए आदेश जारी किए हैं। इसके कारण हजारों लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है और तीन प्रमुख अस्पतालों को बंद करना पड़ा है।
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